काठमाडौं । प्रतिनिधीसभा विघटनमा रिट निवेदक विपक्षी गठवन्धनको मागका आधारमा अन्तरिम आदेश नदिई असार ९ बाट नियमित सुनुवाई गर्ने र त्यस अवधीसम्म सरकारलाई लिखित जवाफ सहित अदालत आउन आदेश गरेको संबैधानिक इजालसले मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा वहस गर्ने लाई समय निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा धेरै कानुनु ब्यवसायीहरुले वहस गर्न चाहने र धेरै वकिलहरु राख्ने र घण्टौ वहस गरेर समय मात्र लिन सक्ने ठानेर सर्वाेच्च्ले पक्ष-विपक्षका वकिलहरुका लागि वहसका लागि समय निर्धारण गर्ने प्रचलन छ ।

त्यही प्रचलनका आधारमा सर्वाेच्चको संबैधानिक इजालसले प्रतिनिधीसभा विघटनो मुद्धाका पक्ष र विपक्षका वलिकहरुका लागि वहसका लागि समय निर्धारण गरेको हो ।

जस अनुसार, रिट निवेदक पक्षले सुरुमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय पाउनेछन् । त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट पनि बहसका लागि १५ घण्टा समय पाउने भएका छन् ।

यस अगाडीको विघटनको मुद्धामा पनि पक्ष-विपक्षका वकिलहरुलाई समय निर्धार।ण गरेर वहसमा सहभागी हुन दिएको थियो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संबैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहसको समय तोकेको हो ।

इजालसले मुद्दामा सहयोगीका लागि ४ जना एमीकस क्यूरी समेत गठन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि नेपाल बारसँग २ जना र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनवाट २ जना वकिलहरु माग गरेका छन् । यस अगाडीको विघटनमा पनि इजालसले आफनो सहयोगीका लागि एमीकस ब्यूरी गठन गरेका थिए । त्यसवेला बारबाट ३ जना र सर्वाेच्च बारवाट २ जना गरी ५ जनाको एकीकस ब्यूरी गठन भएको थियो ।

एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी दुई घण्टा बहस गर्न पाउने इजालसले समय तोकेको छ ।

यो मुद्दामा बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीलाई असार १० गतेसम्म बहस नोट दिन पनि संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ ।

इजलासले सात दिनभित्र म्याद थाम्न नपाउने गरी २०७८ जेठ ७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल ७ दिनभित्र झिकाउने आदेश गरेको हो।

त्यस्तै, ुइजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एकपटकमा अधिकतम् पाँच जना, कानुन व्यवसायीहरू बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा तीन जना र अन्य प्रत्यर्थीहरूमध्येबाट एक पटकमा बढीमा २र२ जना कानुन व्यवसायीलाईमात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रागंणमा बहस हेर्न मिल्न व्यवस्था मिलाउन प्रशासनलाई निर्देशन पनि अदालतले गरेको छ ।