बुधबार, जेठ ७, २०८२

विपदमा जनप्रतिनिधिकाे सक्रियता

राहत सामग्री लिएर बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगे सभामुख सापकाेटा (फाेटाे फिचर)

प्रभावितकाे उद्भार तथा राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन जिसस प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङको संयोजकत्वमा ‘इन्द्रावती मेलम्ची क्षेत्र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन मूल समिति’ गठन

मेरोन्यूज २०७८ असार २ गते २०:५८

काठमाडाैं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाढीग्रस्त मेलम्ची क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत रुपमा जानकारी लिएका छन् । हिजो साँझदेखि मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको भीषण बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे स्थलमार्गबाट इन्द्रावती करिडोरको अवलोकन गर्दै मेलम्ची पुगेका सापकोटाले यस सम्बन्धमा मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख र सम्बद्ध पक्षसँग विस्तृत जानकारी लिएका छन् ।

नगर प्रमुख डम्बर अर्यालले अहिले सम्मका उद्धार, राहत र भए गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए । मेलम्ची नगरपालिकामा भएको छलफलमा सभामुख सापकोटाले बाढीपछि अवरुद्ध फोन, इन्टरनेटलगायतका सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र, विद्युत र सडकहरु तत्काल सुचारु गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कार्य अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

उनले उद्धार कार्य र बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सभामुख सापकोटाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर उद्धार, राहत, विस्थापितहरुको अस्थायी बसोवास एवं पुनःस्थापनाकाे काम अघि बढाउन सबैमा अपिल गरे ।

सभामुख सापकाेटाकाे पहलमा भएको सर्वपक्षीय छलफलबाट बाढीका कारण पीडामा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत वितरणलगायत कार्य गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङको संयोजकत्वमा ‘इन्द्रावती मेलम्ची क्षेत्र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन मूल समिति’ गठन भएको छ ।

बाढीबाट विस्थापितहरुलाई तत्काल राहतका लागि सभामुख सापकोटाको पहलमा उपलब्ध भएका खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री आजै नवगठित ‘इन्द्रावती मेलम्ची क्षेत्र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन मूल समिति’ लाई हस्तारन्तरण गरिएको छ । समितिले बाढी पीडितका लागि प्राप्त भएका र आगामी दिनमा प्राप्त हुने सबैखाले राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सभामुख सापकाेटाकाे पहलमा आजै २०० बाेरा चामल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई वितरण गरिएकाे थियाे ।

तस्वीरः सभामुखकाे सचिवालय

प्रतिक्रिया