काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र देखा परेको विवादमा निर्वाचन आयोगले जेठ ३० गते कुनै निर्णय नदिएपछि उपेन्द्र यादव र डा वावुराम भट्टराई पक्षले आधिकारिकता दावी गरेको छ ।

जसपामा प्रधानमन्त्री केपी ओली लाई साथ दिने/नदिनेमा विवाद भएपछि जसपा विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो ।

जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोपक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएको छ । जसपामा ओलीलाई साथ दिने÷नदिनेमा विवाद भएपछि महन्थ पक्षले उपेन्द्र पक्षलाई र उपेन्द्र पक्षले महन्थ पक्षलाई अनुशासनको कारवाही गरेर निश्कासन गरेका थिए ।

दुवै पक्षले आयोगमा आफुहरुले गरेको कारवाही आधिकारिक भएको भन्दै निवेदन दिएपछि आयोगलदे वैद्यानिकता दिएको थिएन ।

उपेन्द्र पक्षसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत रहेको थियो । त्यस्तै विघटित संसदमा भने महन्थ पक्षको बहुमत थियो।
आयोगले बहुमत पक्षको निर्णय नमानेर आधिकारिकता नदिएको उपेन्द्र पक्षले आरोप लगाउँदै आएको थियो । शुक्रवार उपेन्द्र पक्ष निर्वाचन आयोग आधिकारिकता दावी गदै पुगेको हो ।

असार २ गते यो पक्षले केन्द्रीय कार्याकारिणी समितिको बैठक वसेको थियो ।

नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दल सम्वन्धी नियमावली २०७४ , दलको अन्तरिम विद्यान २०७७(स)स) समेतको अनुकुल सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक भएकोले राजनीतिक दल सम्वन्धि एने २०७३ को दफा ४३ को ग बमोजिम आधिकाकिरताको लागि दफा ४४(१) बमोजिमको आधिकारिक निर्णय आवशयक भएकोले दफा ४४ उपदफा २, ३,५,६,७ दफा ४५ , ४६ को उपदफा १, २ बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आधिकारिकतको लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णय समेत राखेर दावी पेश गरेको उपेन्द्र पक्षले दावी पेश गरेको छ ।

हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगमा उपेन्द्र पक्षले पेश गरेको निवेदन