काठमाडौं- चिल्ड्रेन भिजन नेपालले सडक किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरू खाली गर्ने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। संस्थाका अनुसार यस्ता बस्तीमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरू विस्थापनका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।

अचानक बस्ती हटाउँदा बालबालिकामा डर, असुरक्षा, मानसिक तनाव तथा सामाजिक अलगाव जस्ता समस्या देखिन सक्ने बताइएको छ। साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनमा समेत गम्भीर असर पर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ। चिल्ड्रेन भिजन नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बालबालिकाको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर मात्र यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले भने, “बस्ती हटाउने क्रममा बालबालिकाको सुरक्षित आवास, शिक्षा निरन्तरता र मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ। विकासको नाममा उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा पार्नु हुँदैन।”उनले थपे, “बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता नदिई गरिएको कुनै पनि कदमले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्छ, त्यसैले सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।”

संस्थाले बस्ती खाली गर्नु अघि प्रभावित बालबालिकाको अवस्थाबारे समुचित अध्ययन गर्न, वैकल्पिक सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न, तथा बालमैत्री र मानवीय ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। बालअधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै संस्थाले विकासका नाममा बालबालिकाको भविष्य प्रभावित नहोस् भनी संवेदनशील निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।