काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने र निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।