देशको समग्र मुद्रा बजारको नियामक संस्था राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आर्थिक वर्षको कार्य योजना नै मौद्रिक नीति हो । मुलुकमा वित्तिय पहुँच वृद्धि गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रोजगारी, उत्पादन तथा आय वृद्धि गर्नु र देशको आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुन्छ । यो भन्दा अघि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिडलाई केन्द्रमा राखेको थियो । मौद्रिक नीति एकदमै गाह्रो छ । सबैलाई राहत दिने भनिन्छ ।

सर्वसाधारणको बचत गरेको पैसा अर्को कसैले व्यवसाय गर्न चाहान्छ भने त्यही पैसा दिने हो, बैंकले । त्यो दिएबापत कमिशन खाने हो व्याजले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले संकलन गरेको निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरी राख्नुपर्दछ । जसलाई अनिवार्य नगद मौज्दात भनिन्छ । सामान्यतया अनिवार्य नगद मौज्दातमा केन्द्रीय बैंकले व्याज प्रदान गर्दैन । केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात बढाउँदा बजारमा मुद्राको पूर्ति घट्छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउँदा मुद्राको पूर्ति बढ्छ ।

बैंकले मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने हो । त्यो पैसा डुब्नु पनि भएन । नडुबाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले पुर्नकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सरकारले पनि राहत प्याकेज जुन ल्याएको छ, त्यसलाई पनि मिलाएर विस्तार गर्नुपर्छ । त्यो विस्तार गर्दा आर्थिक पूर्नजीवन (इकोनोमिक रिभाईभ) हुन सजिलो हुन्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र पूर्नजीवन हुनै गाह्रो भएको छ ।

मुख्य कारण बैंकको जोखिम बहन गर्ने क्षमता एकदमै बढेको हुनाले बैंकमा जुन पूँजी वृद्धि भयो त्यही पूँजी वृद्धिले गर्दा जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बढेकाले अहिलेसम्म धानिरहेको हो । यो धानेको स्थितीलाई पनि केन्द्रीय बैंकले हेरेर राहतसँगै राहतकोष समेत ल्याउनुपर्‍यो मौद्रिक नीतिमा । यसको साथै आगामी मौद्रिक नीतिमा पूर्नसंरचनाको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ऋण दिने पूर्नतालिकीकरणको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र राहत कोष भनेर केही समूहलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ यसले गर्दा राम्रो हुन्छ । तर धेरै सुविधा दिदा पनि वित्तिय क्षेत्रलाई दुरगामी असर पर्न सक्नेलाई ध्यान दिदै केही छुट दिदै विस्तारपूर्ण मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकार गरेको कूल निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी प्रत्याभुतिहरुमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई बैधानिक तरलता अनुपात भनिन्छ । केन्द्रीय बैंकले बैधानिक तरलता अनुपान बढाउँदा बजारमा मुद्राको पूर्ति घट्छ भने बैधानिक तरलता अनुपात घटाउँदा मुद्राको पूर्ति बढ्छ । यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत प्रष्ट पार्नुपर्छ ।

हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धि हेर्दा विश्वरुपमा सबैभन्दा तल्लो अवस्थामा छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदन हेर्दा सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धि ८ प्रशितभन्दा धेरै हुने देश अमेरिका छ । त्यसपछि आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुनेमा चीन छ । विकासशील देशहरुको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित देशहरुमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने छ । तर नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य जुन छ, त्यो धेरै गाह्रो अवस्थाको हो ।

सरकारी बजेटको आकार बढेसंगै चालु खर्च पनि बढ्दै गएको छ । जसले समष्टिगत माग विस्तार हुने देखिन्छ । तर, उत्पादन भन्दापनि उपभोगमुखी नेपाली अर्थसंस्कारले गर्दा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने स्वाभाविक देखिन्छ । त्यसै गरी पूंजीगत खर्चका तुलनामा चालू खर्च बढि विनियोजन भएको र विनियोजित पूंजीगत खर्च पनि सत प्रतिशत खर्च हुन नसक्ने नेपालको तीतो यथार्थले गर्दा मुल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिलाई महत्वकांक्षी नभई अवस्था हेरेर मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ ।

मुख्य कारण कोभिडको निश्चितता छैन । यो दिन कोभिड बन्द हुन्छ भन्ने होइन, यो सिद्धिन्छ/सिद्धिदैन थाहा छैन । फेरी अर्को लहर आउने हो की ? जनताको आत्मविश्वास बढेको छैन । व्यापार व्यवसाय गर्ने क्षेत्रमा त्राहिमाम छ, आत्मविश्वास छैन, आत्मविश्वास नबढीकन आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जादैन ।

त्यस्तै संसारमा सबैभन्दा बढी असर खाद्यान्नलाई पर्ने भएको हुनाले यसको मुल्य बढ्छ, महंगीमा नेपालमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । तर केन्द्रीय बैंकले कसरी सुधारोन्मुख मौद्रिक नीति ल्याउँछ थाहा छैन । तर केन्द्रीय बैंकको गर्भनरले जे छ मौद्रिक अवस्था स्पष्ट सरकारलाई भनेको हुन्छ । बजेटदेखि आवश्यक सल्लाह दिने समयमा दिएको हुन्छ । एकदमै कमजोर गर्भनर आएपनि केन्द्रीय बैंकको संरचना नै आर्थिक स्थिती मौखिक र लिखित रुपमा सरकारलाई जानकारी दिने हो ।

त्यहि आधारमा सरकारले बजेट बनाउँदा हेरेको हुन्छ, केहीलाई समावेश गर्छ बजेटमा, केहीलाई वास्ता गर्दैन । हो त्यहि वास्ता नगरेको महत्वपूर्ण बुँदालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अध्ययनानुसार कार्य गर्ने भएकाले आफ्नो योजनानुसार देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर मौद्रिक नीति निकाल्न पाउँछ । सरकारबाट हुन नसकेको काम र अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्ने बुँदाहरु, बजेट पछि आउने र बजेटले समावेश गर्न नसकेकालाई मौद्रिक नीतिले ल्याउँछ, यो संसारमा जहाँ पनि हुन्छ । अधिकांश मुलुकहरुले मूल्य स्थिरतालाई नै मौद्रिक नीतिको अन्तिम लक्ष्य मानेका छन् ।

कोभिडको तेस्रो लहड पनि आउने हल्ला छ । परिमाणात्मक तथा गुणात्मक उपकरणको प्रयोगबाट मौद्रिक नीति आउन नसक्ला अहिलेको समस्यामा । त्यसैले मौद्रिक नीति सुनमा सुगन्ध हुन्छ भन्ने छैन । मौद्रिक नीति एकदमै चुनैतिपूर्ण छ ।

मौद्रिक नीति गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा, त्यसैले आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज रुपमा अगाडी बढाउने पनि हुनुपर्यो, बैंक वित्तिय संस्थालाई दबाब हुनु भएन । मौद्रिक नीति लिएर आउन सहज नभएकाले सहुलियत मात्र दिएर हुँदैन ।

बैंकले ऋण उठाउन गाह्रो भएकाले त्यसको असर मुद्रा स्फिती अर्थात् मुल्यवृद्धिमा हुन्छ । त्यसकारण दुरगामी असर नपर्ने गरी व्यापार व्यवसाय सूचारु गर्न सक्ने वातावरण मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ ।

मेरोन्यूजकर्मी किरण अधिकारीले पूर्व गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालसँग मौद्रिक नीतिका बारेमा गरेको कुराकानीमा आधारित