काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जब पार्टी र सरकारमा अप्ठ्यरोमा पर्छन त्यतिबेला सबै प्रकारका संयन्त्र परिचालन गर्छन । सत्ता राजनीतिलाई सरल रेखामा हिडाउदैनन । उनी आफूलाई केन्द्रमा राखेर जुनसुकै तहसम्म राजनीतिलाई अघि बढाउने कोसिस गरिहन्छन् ।

दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा २३ सांसदहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि उनी अहिले साँच्चिकै अप्ठेयरोमा छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा हप्ताको दुई पटक पुग्नेदेखि संवैधानिक निकायका कुनै न कुनै प्रमुखसँग भेटघाट गर्नु उनको दैनिकी जस्तै बनेको छ ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी दलका महन्थ–राजेन्द्र समूहलाई सरकारमा लगेर सत्तामा आफ्नो बचश्व देखाएका छन् । माधव नेपाल समूह देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दे सर्वोच्च अदालत पुगेका बेला उनले महन्थ–राजेन्द्र समूहलाई सरकारमा सहभागी गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग अहिले विचराधीन अवस्थामा छ । असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने क्रममा रहेको सो मुद्धामा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो जवाफ प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसपटक पनि अदालतले संसद पुनस्थापना गर्ने संभावना बढी छ तर देउवालाई प्रधानमन्त्री नै बनाउनु पर्ने गरी आदेश गरेमा ओलीका लागि संसद पुनस्थापना प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

संसद मात्रै पुनस्थापना भए ओलीले नेपाल पक्षलाई मिलाएर फेरी पनि सरकार चलाउने रणनीतिका साथ अघि बढिरहेका छन् । एमालेभित्रको नेपाल पक्षसँग निरन्तर चलिरहेको वार्ता, संवाद र भेटघाट त्यही रणनीतिको एउटा पाटो हो । जेठ २३ गते ओलीले त्यही चालवाजीलाई केन्द्रमा राखेर एक्कासी पार्टी एकताको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर नेपाल पक्षले सो प्रस्तावलाई सहज रुपमा लिने भन्दा आशंका व्यक्त गरेपछि ओली झन संकटमा परे ।

दुई कदम अघि बढ्न एक कदम पछि हट्ने ओली अभ्यासको निरन्तरताका रुपमा यसलाई लिएपनि ओली नेपाल पक्षले उठाएका मागका बारेमा फेरी एक कदम पछाडि हट्ने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ । नेपाल पक्षले नयाँ दल खोल्नेगरी विकल्पको बाटो हिँड्न खोजिरहेका बेला ओली सम्मुख केही संकट छन् ।

पहिलो त उनको सत्ता संकटमा छ । दोस्रो, पार्टी विभाजनको अपजस आफ्नै टाउकोमा आउने र तेस्रो, ओलीसँगै रहन चाहनेका लागि पनि उपयुक्त बहानाको पनि उत्तिकै खाँचो रहेको छ । त्यसैले ओली जेठ २३ गते बाध्य भएर २०७५ जेठ ३ को अवस्थामा आइपुगेका हुन् । जस्तोसुकै अवस्था आएपनि एमालेको एकता कायम देख्न चाहनेका लागि भने उनी आफू हदैसम्म लचक बन्न तयार रहेको सन्देश दिन सफल भएता पनि नेपाल पक्षले त्यसलाई जालसाजीको रुपमा व्याख्या गरिदियो । उनले पार्टी एकताको मुख्य आधार पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र नीति, विधि र पद्धति एवं मूल्य र मान्यता भएको उल्लेख गरेका छन् ।

ती मान्यताको खोजी गरिहिँडेको नेपाल समूहका लागि यो भन्दा राम्रो अवसर अर्को नहुन सक्छ । यदि ओलीले भनेजस्तै गर्ने हो भने एमाले एक रहने ठाउँ निर्माण भएको छ । ‘राष्ट्र, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असल मनशायले अगाडि बढ्ने हो भने हामीबीचका समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने म कुनै कारण देख्दिन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामी एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ,’ उनले २३ गते जारी गरेको वक्तब्यमा भनेका छन् ।

एकताको लक्ष्य राखेर सकारात्मक र सिर्जनात्मक योगदान गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन । एकताको पक्षमा निरन्तर पहल गर्नेहरुका भावना र सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकतालाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न अघि सरेको उल्लेख गरेका छन । एमालेको आन्तरिक जीवनमा समस्या देखा पर्दा पार्टी पङ्ति मात्रै होइन, राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रका पक्षधर आम जनसमुदाय समेत चिन्तित भएको अवस्थामा ओलीले पार्टी मिलाउने भन्दा पनि अल्झाउने काम गरिरहेको कतिपयको गुनासो छ ।

जेठ २३ यता पार्टी मिलाउने गरी दुवै पक्षका नेताहरु औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा एक दर्जन बैठक गरेको भएपनि खास नतिजा निकाल्न सकेका छैनन । एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल समूहका नेताहरुबीच विहिबार, शुक्रबार साँझ पनि होटल समिटमा संवाद भएको थियो तर नतिजा भने पुरानै अवस्थामा छ ।

सर्वोच्च अदालतले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भनेपछि संकटमा परेका ओलीले पार्टी मिलाउने गृहकार्य गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म नतिजा नआउनुलाई नेपाल पक्षले शंकाको लाभ कायमै राखेको छ । नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गते अघिको पार्टी कमिटीमा निशर्त फर्कनु पर्ने अडान लिएपछि ओली झन संकटमा परेका छन् ।

ओली समूहका नेताहरुले ओलीले जेठ २३ गते जारी गरेको वक्तब्यको वरिपरी बसेर विवाद खोज्न आग्रह गरेपनि उनीहरुले त्यसलाई ठाडो अस्वीकार गरेका छन् । छलफलमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपाल समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्ट सहभागी हुने गरेपनि उनीहरु पनि ओलीले ३ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किन तयार रहेको विषय भन्दा पछाडी फर्केका छैनन । त्यसलाई नेपाल समूहले षडयन्त्र र अल्मल्याउने बाटो मात्रै भएकाले त्यसमा जान नसकिने जनाइसकेको छ ।

मध्यमार्गी बाटो

नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने,नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने,पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने , पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप-प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने,सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने तथा उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने, यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने विषय अघि सारेको थियो । तर ओलीले नेपाल पक्षको मागलाई पूरै अस्वीकार नगरी घुमाउरो रुपमा जेठ २ नभनी जेठ ३मा आएर पार्टी मिलाउने उदघोषसहितको वक्तब्य जारी गरेका थिए ।

ओलीले नेकपा (एमाले)लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् भनेर नेपाल पक्षलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरेका थिए ।

त्यस्तै मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने, सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने जनाएका थिए । उनले त्यसका लागि शर्तका रुपमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने जनाएपछि भने नेपाल पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

यसक्रममा ओली पक्ष र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुको निकासविहिन भेटघाट मात्रै बाक्लिएको छ । अहिले दुवै पक्षबीच मध्यमार्गी बाटो तय हुन थालेको छ । ओली समूहका नेताहरुले २०७५जेठ २ अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन तयार भएको जनाएका छन् । उनीहरुले सोही केन्द्रीय कमिटीको बैठकले रामबहादुर थापा वादलसहित माओवादीबाट आएका नेताहरुको मनोनयन गर्ने जनाएका छन् । यसमा नेपाल पक्ष सहमत देखिएपनि शुरुमा पदाधिकारी वा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने, त्यो बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने त्यही बैठकले फागुन २८ पछिका दुवै तर्फका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने र माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरुलाई पार्टी कमिटीमा मनोनयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनीहरुले शूरुको स्थायी कमिटी बैठक, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक र माओवादी नेताहरुको व्यवस्थापन भएपछि उनीहरुसहितको स्थायी कमिटी बैठक भनिरहेका छन् । तर ओली समूह भने शुरुमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक र त्यसपछि माओवादीसहितको स्थायी कमिटी बैठकमा जान चाहन्छन् ।

झट्ट हेर्दा यी माग समान्य जस्ता लागेपनि ओलीले शुरुमा केन्द्रीय कमिटी र नेपाल पक्षले स्थायी कमिटी वा पदाधिकारी बैठक भनिरहेका छन् । नेपाल पक्षले ओली सरकारको सुनिश्चिता गर्ने, माधव नेपाललाई पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको दिनुपर्ने विषयमा उठाएको छ । ‘हामीले माधव नेपालको व्यवस्थापनको पनि कुरा गरेका छौ उहाँलाई पनि पार्टीभित्र सम्मानजनक व्यवस्थापनको खोजी गर्नुपर्छ यसमा एमाले अध्यक्ष ओली तयार हुनुपर्छ’, दुवैपक्षको संवादमा सहभागी एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार एक दुई दिनमै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेगरी छलफल अघि बढेको छ ।

उनका अनुसार माथिको नेतृत्व मिलेपछि जिल्ला कमिटी र त्यसभन्दा मुनिको तहलाई मिलाउन पूरानै कार्यदल सक्रिय बनाउने सहमति जुटेको छ । यी विवाद मिलेमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हस्ताक्षरलाई निष्कृय हुनेगरी वक्तब्य जारी गर्ने समेतको छलफल अघि बढेको छ ।