काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिवेला मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ । हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

सरकारले बजेट घोषणा गरेपछि त्यसैको जगमा टेकेर राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना र वार्षिक महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको सम्बन्ध भत्किएको अवस्था छ ।

उपभोक्ताको मागमा पनि संकुचन भएको बेला खुल्दै गरेको बजार, सामान्यीकरण हुँदै गरेको जनजीवन र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा फेरि कोभिडको दोस्रो लहर आइदियो ।

त्यसपछि एकाएक उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर बढेको, तेस्रो भेरियन्ट आउनसक्ने सम्भाव्यताका कारण सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव रहेको राजनीतिक दलहरुले जोड दिएका छन् ।

उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको नियमिततालाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि विभिन्न दलले राष्ट्र बैंकलाई यतिबेला सुझाब दिइरहेका छन् ।

खासगरी राष्ट्र बैंकले यसै महिना सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीत रहेर दलका नेताहरुले पनि सुझाव दिन थालेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रीत गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, बजेटको आवश्यकतामा मौद्रिक नीति हुनुपर्ने बताएको छ ।

काग्रेसका नेता एंव पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलीको रकम नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन र सम्भावना भएकालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, “ त्यसो हुन सकेमात्र मुलुकको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको आधारशीलाका लागि प्रस्थानबिन्दू हुनसक्छ ।”

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स–ट्राभल लगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेशनको आवश्यकता देखिएकाले यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्ताजिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्याधिक लचक हुनुपर्नेमा नेपाल माओवादी केन्द्रको भनाई छ ।

नेकपा एमालेका नेता एंव पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटलाई पछ्याउँदै मौद्रिक नीति आउनुपर्ने भएकाले यस्तो हुनुपर्छ,उस्तो हुनुपर्छ या यस्तो हुँनुहुँदैन भनेर निर्देशन सल्लाह दिने काम आफुहरुको नभएको बताए ।

तैपनि मौद्रिक नीति आउँनै लागेको अवस्थामा मेरोन्युज को प्रश्नमा उनले भने,“राष्ट्र बैंकले बजेटको आधारमा सहजकर्ताको किसिमले वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउने हो, त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्छ ।”

मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्नेमा दुविधा छैन । यो रणनीति यहि २०२१ मा सकिँदै छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो ।

अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांक सकारात्मक छन् । नगद प्रवाह सजिलो बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एंव पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने,“बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यवस्था हुने, पछिलाई दिशानिर्देश हुनेगरी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता देखिएको छ ।”

मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन र स्थिरता ल्याउने, निरन्तर खस्किँदो शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्ने र निर्यात तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

विशेषगरी हिउँदका महिनामा बजारमा तरलता अभाव हुने र त्यसबाट ब्याजदर वृद्धि हुने विगत केही वर्षदेखि जुन प्रवृत्ति बजारमा देखिएको छ, त्यसको अन्त्य हुनु अपरिहार्य भएकाले मौद्रिक नीतिले पुलको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका पूर्व अध्यक्ष गणेश रेग्मीले मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि आउने उद्योगी व्यवयासीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्याकेजसँगै आफै केही गर्ने आँट र योजनामा लाग्नेलाई सहज ऋणको व्यवस्था आदीमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “निजी क्षेत्रमा खासगरी नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यममा जोखिम वहन गरेर लगानी साझेदारीस्वरुप भित्राउने पुँजी प्रवेशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”