काठमाडाैं । विश्व बैंकले कोभिड–१९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब रु १७ अर्ब ७८ करोड (१५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार र बैंक हस्ताक्षर भएको हो । उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई बैंकले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको हो । सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।

अर्थसचिव ढुङ्गानाले यस सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गरी थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निर्माणमा टेवा पुर्याउने बताए । उनले बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय वृद्धितर्फ लक्षित सुधारलाई सघाउनेछ । यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर–सरकारी संरचनालगायत व्यवसायहरूको पूँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ ।

यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ । सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ । विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले कोभिड–१९ को महामारीका बेला तथा सोपश्चात पनि यस आयोजनाले नेपालमा दीगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने र समावेशी, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा पर्यावरणीय रूपमा दिगो हुने बताए ।

उनले भने, “कोभिड महामारीका समयमा मानिसको जीवन रक्षा तथा अर्थ–व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ ।”