काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ४४ लाख श्रमिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान थालेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिसँग निरन्तर छलफल गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई बिमाको दायरामा ल्याउन र आवश्यक कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । त्यसमा बिमितले पाउने सुविधा र सरकारले गर्ने सहयोगसमेत उल्लेख गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए ।

बिमा समितिसँग भएको पटक–पटकको छलफल पछि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिमरुप दिन मात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

रोजगारीमा भएका श्रमिकमध्ये सबैभन्दा असुरक्षित अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर छन् । उनीहरुको तलब सुविधा पनि खातामा जाँदैन । उनीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने ग्यारेन्टी पनि छैन । जागिर कहिलेसम्म पाइन्छ भन्ने टुंगो पनि हुँदैन ।

सबैभन्दा जोखिम मोलेर काम गर्ने मजदुर पनि उनीहरु नै भएकाले सरकारले त्यस्ता मजदुरको हित गर्न बिमाको दायरामा ल्याउन लागेको उनले बताए ।

७ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने, निर्माण व्यवसायीले टेन्डर हाल्दा नै उनीसँग भएको मजदुर र बिमा गर्दा लाग्ने शुल्क समावेश गर्नुका साथै निर्माण व्यवसायीलाई पनि कुनै आर्थिक भार नपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आफूसँग भएका मजदुर कति छन् ? र, ती मजदुरको बिमा गर्न कति खर्च लाग्छ । निर्माण व्यवसायीले टेन्डर रकममै समावेश गर्न सक्छन् । यदि आफ्नो मजदुरको बिमा नगरी टेन्डरमा सहभागी भएमा उनीहरु टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नै हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।

कार्यविधि स्वीकृत भएपछि बिमा समितिले पोलिसी जारी गर्छ र बिमा कम्पनीले उक्त पोलिसीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अर्थको भनाइ छ । पोलिसी कार्यान्वयनमा गएपछि निर्माण व्यवसायीले बिमा कम्पनीसँग उक्त पोलिसी अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने छ ।

तथ्यांक विभागका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ८४ दशमलब ६ प्रतिशत मजदुर रोजगारीमा छन् । ती मजदुर कारणवश दुर्घटनामा परेर ज्यान गएमा कतैबाट पनि आर्थिक सहयोग नपाइने देखिन्छ ।

त्यही भएर सरकारले घाइते भएको अवस्थामा उनीहरुको उपचार र मृत्यु भएमा ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाएको हो । बिमितले कुनै पनि प्रिमियम तिर्नु नपर्ने अर्थले बताएको छ । नयाँ बिमा योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुँदै छ ।