काठमाडौँ । प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज बुधबार सरकारकी पक्षबाट नै बहस हुनेछ । गत सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गरी बहस सुरु गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा आज नायव महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले १५ मिनेट बसह गर्ने छन् । उनले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका दाबी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहे नरहेको विषयमा व्याख्या गरे ।

सरकारी पक्षबाट नै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्ने छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्ने छन् ।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दाबीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्यांकन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्ने छन् । त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्ने समय छुट्याइएको छ ।

अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने छन् । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो ।

आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यावसायीले एक घण्टाको सयम पाउने छन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एकिकस क्युरी)को बहस हुने छ ।