काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको विवादमा पार्टीका प्रभावशाली दुई खेमाका आ –आफ्नै रणनीतिका कारण नयाँ मोडमा पुगेको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै पार्टीकै असन्तुष्ट पक्षका नेताहरु माधव नेपाल सहितको सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा भएको हस्ताक्षर प्रकरणलाई दुवै पक्षले ‘प्रतिष्ठा’को विषय बनाएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो ।

सोमबार सम्ममा सर्वोच्चमा दायर रिटमा बहस सकिने र त्यसको केही दिनभित्रै अदालतले निर्णय सुनाउने भएकोले दुवै पक्षले यसलाई रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । ओलीले अदालतको फैसला अगाडी नै मिल्ने भए मिलाउने र हस्ताक्षर फिर्ता गराउने विषयलाइ प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । उता नेपाल पक्षले भने अदालतको फैसल्ला नआउदा सम्म हस्ताक्षर फिर्ता पनि नगर्ने र त्यो पछि मात्र पार्टीभित्रको विवादमा निर्णायक छलफलमा बस्ने गरी भित्री तयारी गरेको छ ।

यसभित्र दुवैका आ-आफना दाउपेज रहेको देखिएको छ । ओलीले शुक्रवार केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनका लागि सोमबार साझ ५ वजे सम्मको समय असन्तुष्ट पक्षका नेतालाई दिएका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग सहित एमालेका असन्तुष्ट पक्षका २३ सांसद कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र -बाबुराम पक्ष र राष्टिय जनमोर्चा सगै सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगेका थिए ।

ओली अदालतको फैसल्ला अगाडी आफनो पार्टीका असन्तुष्टहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराएर मुद्दालाई कमजोर बनाउन चाहान्छन् । त्यसैका लागि पनि उनी एकताका विषय अदालतको फैसल्ला अगाडी नै के गर्नुपर्ने हो गर्न तयार देखिएका छन् । तर उनले शर्त छोडेका छैनन, – सर्वोच्चमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने ।

शुक्रवारको केन्द्रीय समिति बैठकमै ओलीले नेपाल पक्षलाइ चेतावनी दिँदै भनेका थिए,–‘ यदि दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न । कांग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो ।’
तर नेपाल पक्षले भने अदालतले संसद पूर्नस्थापना गर्ने भन्दै अदालतमा रहेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान लिईरहेको छ । अदालतको फैसला आउँदा सम्म ओलीलाई पार्टीभित्र थप कुनै निर्णय गर्न रोक्ने र त्यसपछि मात्र निर्णायक छलफल गरेर एकताको प्रयास गर्नेमा नेपाल पक्ष देखिन्छ ।
शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठक रोक्न माग गदै नेपाल पक्षका तीन नेता अनितम समयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटार भेटन पुगेर वैठक रोक्न आग्रह गर्नुले त्यही संकेत गर्ने ओली पक्षका नेताहरु नै बताउँछन् । शुक्रवारको केन्द्रीय समिति बैठक अगाडी सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट लगायत नेता ओलीलाइ भेटन वालुवाटार पुगेर केही दिन केन्द्रीय समिति बैठक रोक्न माग गरेका थिए ।

तर उनले त्यसबारेमा पार्टी नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताएर नेपाल पक्षका नेतालाइ विदाई गर्ने वित्तिकै केन्द्रीय समिति बैठक शुरु गरेका थिए । त्यही बैठकबाट ओलीले सोमबारसम्म नेपाल सहितका नेतालाइ हस्ताक्षर फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

ओली पक्षले राजनीतिक सन्देशका लागि मात्र हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा आफुहरुले गरेको बताएका छन् । ‘कानुनी रूपमा भन्दा पनि त्यसको महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हुने भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले फिर्ता लिन निर्देशन गरेका हौं, ’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले मेरोन्यूजसग बताए ।

नेपाल पक्षले भने अदालतले संसद पूर्नस्थापना गरिदिए ओली झन अप्ठा्यारोमा पर्ने र त्यसवेला ओलीसग वार्ता गर्दा परिणाम फलदायी आउने भएकोले अदालतको निर्णय पछि मात्र पार्टी भित्रको एकताका विषयमा निर्णायक वार्ता गर्न चाहेको छ ।

ओली अदालतको फैसल्ला अगाडी र नेपाल पक्ष अदालतको फैसला पछाडी मात्रै पार्टीभित्रको निर्णायक छलफलमा बस्न चाहेकोले एमालेभित्रको विवाद थप प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ । दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टी मिलाउन गरिरहेको प्रयास अहिले यही दुइ नेताको प्रतिष्ठाको विषयमा आएर अल्झिएको छ ।