काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ जारी रहेको छ । आज संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षको बहस सुरु भएको छ ।

रिट निवेदकलाई प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पहिले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले संसद पुनःस्थापना गरेको तर अहिले त्यस्तो अवस्था नभएकाले अब के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । राणाले रिट निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने देखेर ११ फागुनमा अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्‍यो । अहिले यस्तो विकल्प देखिन्न, अब के हुन्छ भनेर प्रश्न गरे ।

जवाफ दाहालले भने, ‘वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइदैन । सार्थकता दिन्छ भनेरै आएका हौं, वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन ।’

फेरि राणाले सोधे, ‘संविधानको धारा ७५ (५) प्रधानमन्त्री बनाउन हो कि संसदको स्थायित्वका लागि हो ? उपधारा ५ को व्यवस्था स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र हो ? संसद् आफ्नो आयु ५ वर्षसम्म चलोस् भनेर हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र हो ? तपाईंको रिट निवेदनको बुँदा हेर्दा त फेरि पनि संसद् आफनो पूरा आयुसम्म जीवित रहन्छ भन्ने कुरा । माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यो कुराले सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ ?’

जवाफमा दाहालले उपधारा ५ दलको नभएको तर्क गरे । उनले अहिले संविधान रक्षाको प्रश्न आएको र अदालतले पनि संविधान रक्षालाई प्रथामिकता राख्नुपर्ने बताए । उनले दलको कुरा नभइ सांसदको हस्ताक्षरको कुरा भएको भन्दै एमाले वा अरूका मान्छे नभइ आहिले अदालतले संविधान रक्षा गर्नुपर्ने बताए ।