नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त र क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक हो । नेपालको सन्दर्भमा नयॉ संविधानले समाजवादको व्यवहारिक कार्यान्वयनको ढोका खोलेको छ । अंझै थुप्रै सुधारको गुन्जायस रहंदा रहंदै पनि नेपालको संविधान (२०७२) ले मुलुकको आर्थिक विकासको सैद्घान्तिक आधार प्रस्तुत गरेको छ भनें लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्घ रही समृद्घ राष्ट्र निमार्ण गर्ने प्रतिवद्घताका साथै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास समृद्घिको आकांक्षा पूरा गर्ने अठोट संविधानमा व्यक्त गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले निर्देशक सिद्घान्त मार्फत् तीनवटा प्रमुख उदेश्य समेत अभिव्यक्त गरेको छ । पहिलो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राजनैतिक उदेश्य, दोस्रो राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने सामाजिक एबं सांस्कृतिक उदेश्य र तेस्रो सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्घि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निमार्ण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउ‘दै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उदेश्यमा संविधानले जोड दिएको छ । यसका साथै शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास सम्बन्धी जनताका मौलिक हक जस्ता बिषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यी सबै उदेश्यहरुकोे कार्यान्वयनका लागि राजनैतिक नेतृत्वमा अहिले भन्दा उन्नत प्रकारको स्पष्ट बैज्ञानिक अर्थ–राजनैतिक सोच एबं व्यवस्थापकिय क्षमताको आवश्यकता पर्दछ ।

विगतमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य सत्ताको संरक्षणमा हुर्किएको सामन्ती समाजको बनावट, विकासमा विभेदता र ठूलो मात्रामा रहेको भौगोलिक विविधता (तराई, पहाड, हिमाल) र प्राकृतिक कठिनाईले नेपालको विकासको सामाजिकीकरण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको मान्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको कार्यभार भनेको संघीय संरचनामा राष्ट्रिय औद्यौगीक पूँजीवादको विकास गर्दै जनसहभागितामूलक समृद्ध समाजवादतर्फ उन्मुख रहने खालको मौलिक अर्थब्यवस्थाको सुत्रपात गर्नु नै हो । नेपालको नयां संविधानमा क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत् दिगो सामाजिक, आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने नीति अंगीकार गरिएको छ । त्यसैले समाज तथा अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरु समेटी आर्थिक विकासको प्रयास गर्नु नै समावेशी आर्थिक विकासको प्रमुख ध्येय हुनु पर्दछ । जसले प्रदेश, दूरदराजका भौगोलिक क्षेत्र, महिला, जाती, आदिवासी जनजाती, मधेशी र तिनले अपनाउदै आएका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक परिवेशहरुलाई समेत आत्मसात गर्दै विकासलाई अग्रगति प्रदान गर्न सकोस् ।

राजनैतिकरुप मै नेपाल एउटा समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली भएको राष्ट्रमा रुपान्तरण भएको छ । त्यसैले अहिले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मिश्रित प्रणालीलाई नै (निजी, सामुदायिक, सहकारी र सरकारी क्षेत्र समेटिएको संन्तुलन र यस्ता क्षेत्रहरु बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एबं सहकार्य) नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संचालन मोडेल मान्न सकिन्छ । जसको प्रमुख उदेश्य राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्र) को क्षमता अभिबृद्धि गर्नु, कृषि क्षेत्रको विकास, औद्यौगिक विकासको आधार तयार गर्नु र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एबं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिबृद्धि गर्नु हुन आउंछ । यसरी नेपालको संविधानले क्रान्तिकारी समाजवाद भन्दापनि समाजवादको क्रमिक परिवर्तनको मोडेल तर्फ इंगित गरेको मान्न सकिन्छ । अहिले नै क्रान्तिकारी समाजवादको प्रयोग संभव देखिदैन । किनकि नेपालमा पंूजीवादको विकास भई समाजवादी राजनैतिक क्रान्ति सम्पन्न भैसकेको छैन । समाजवाद उन्मुख विकासको मिश्रित मोडेलले नै अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दु्रत्त विकासको आधार निमार्ण गर्न सक्दछ । जसको विशेषता संघिय स्वरुपमा विकेन्द्रित योजना प्रणाली सहितको योजनाबद्घ जनसहभागितामूलक अर्थव्यवस्था एबं परस्पर फाइदामा आधारित समाजवाद उन्मुख बजार व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

समाजवादको दार्शनिक पक्ष हेर्ने हो भने निजत्व र सामुहिकता, निजी स्वामित्व र सार्वजनिक स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा र सहकार्य, आर्थिक समानता र राजनैतिक स्वतन्त्रताबीच गतिशील सन्तुलन भएको बैज्ञानिक समाज विज्ञान सम्मत राजनैतिक विचारधारालाई नै समाजवाद मान्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पंूजीवादी लोकतान्त्रिक राजनैतिक क्रान्ति पछिको क्रमिक समाजवादी परिवर्तनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको धरातलिय आवश्यकता भएको हुंदा अबको राजनीतिको मार्गदर्शक सिद्घान्त ‘नयॉ समृद्ध समाजवाद’ जो पुरानो लादिने प्रकृतिको र सम्पूर्ण रुपमा राज्य नियन्त्रित एकमनावादी समाजवाद भन्दापनि समाज केन्द्रित आर्थिक समृद्घि उन्मुख जनसहभागितामूलक समाजवाद हुनु पर्दछ र जसले तत्कालिनरुपमा राष्ट्रिय पू‘जीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै, व्यक्तिको नीजत्व, स्वतन्त्रता र समाजसंगको सहकार्यमा सन्तुलित तालमेल गर्दै वास्तविक लोकतन्त्र, अर्थतन्त्रको गतिशिल सन्तुलन, समावेशी एबं दिगो विकास, विविधताको व्यवस्थापन र विभेदको अन्त्य, निष्पक्ष राज्य, अवसरकालागि समानता, आर्थिक मानकको कसिमा भएको सम्पन्नता सहितको समानता, मानविय खुशी सहितको समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्ने दिशातर्फ अग्रसर रहनु पर्दछ ।

यसका लागि वर्तमान संविधान भित्रका समाजवाद भन्न नथाक्ने बिभिन्न राजैतिक शक्तिहरुको बिचमा साझा सहमति निमार्ण हुन जरुरी हुन्छ । यस्तो सहमतिलाई नेपालको सन्दर्भका समाजवादतर्फ उन्मुख न्युनतम साझा कार्यक्रम मान्न सकिन्छ । बहुदलिय प्रतिष्पर्धा हुने र राज्य संचालनमा दलिय नेतृत्व परिवर्तन भैरहने नेपालको विद्यमान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आ–आफ्नै कार्यक्रम लादेर समाजवादको अभ्यास संभव हुने अवस्था देखिदैन ।