देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस, आकांक्षी धेरै, मन्त्रालय थोरै

काठमाडौं । पाँच वर्ष प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने म्यान्डेड पाएको नेपाली कांग्रेस साढे तीन वर्षमा नै सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल पक्षसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पाटी (जसपा) नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठनबन्धनबाट कांग्रेस सरकारमा पुगेको हाे ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसका विरुद्धमा १४६ सासंदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालमा रिट हालेका थिए ।
सर्वाेच्चले गत असार २८ गते फैसला गर्दै २४ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार असार २९ गते बेलुका राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथ गराएकी थिइन् । सोही दिन देउवाले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । जसमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका छन् । माओवादीबाट पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र जनादर्न शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।
यही साउन ३ गते देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई एमालेका २२ सासंदसहित १६५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत पाएर अगाडि बढेका देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरुसँगको छलफलमा जुटेका छन् ।
एमाले नेता माधव नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग देउवाले छलफल तीव्र बनाएका छन् ।
संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन पाइन्छ । अब ३ राज्यमन्त्रीसहित २० मन्त्रालय बाँकी छन् । मन्त्रालय भागबण्डामा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी, जसपाका साथै आफ्नै पार्टीका तीन वटा समूहलाई चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीलाई ८ मन्त्रालय दिने भने पनि उसले ९ मन्त्रालय माग गरेको छ । भने जसपालाई ४ मन्त्रालयले दिने भनेकामा उसले ६ मन्त्रालयको माग गरेको छ । जसले गर्दा मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याउन देउवालाई हम्मेहम्मे परेको छ । आफ्नै पार्टीभित्र नै मन्त्रीको आकांक्षी बढी हुँदा प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ठूलै सकस देखिन्छ ।
कांग्रेसभित्रै धेरै मन्त्रीका आकांक्षी
कांग्रेसमा तीन समूह रहेका छन् । जसमा देउवा आफैंले नेतृत्व गरेको संस्थापन समूह, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको छुट्टाछुट्टै समूह छ । मुख्यतः माओवादी र जसपाले माग गरेअनुसार मन्त्रालय दिँदा कांग्रेसको भागमा बढीमा ८ मन्त्रालय मात्र पर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर कांग्रेसभित्र मन्त्रीको आंकाक्षी भने धेरै रहेका छन् । संस्थापन समूहबाट डा डिला संग्रौला, भरतकुमार शाह, पुष्पा भुसाल, विनोद चौधरी, मानबहादुर विश्वकर्मा, नारायण खड्काको नाम चर्चामा छ ।
देउवा निकट एक नेता भन्छन्, “रामचन्द्र पौडेल समूहले उपप्रधानमन्त्रीसहित चार वटा मन्त्रालय मागेको छ । तर देउवा २ मन्त्रालय मात्र पौडेल पक्षलाई दिने अडानमा छन् ।”
सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेल पक्षबाट २ जना मात्र मन्त्री बनाउने अडान लिएको स्रोतको भनाइ छ । पौडेल समूहका प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री पाएमा मन्त्री बन्ने सम्भावना देखिन्छ । पूर्वमहामन्त्री सिंह १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षीसमेत हुन् ।
पौडेल समूहकी सुजाता कोइराला, शशांक कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा मिनेन्द्र रिजाल, सञ्जय गौतम, तेजुलाल चौधरी, प्रमोदकुमार यादव, राजेन्द्र केसी, प्रमिला राईको नाम मन्त्री हुनेको चर्चामा छ ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट एक जनाले मात्र मन्त्री पाउने सम्भावना देखिन्छ । जसमा यसअघि छोटो समयमा राम्रो काम गरेका गगनकुमार थापाको नाम पनि चर्चा छ । उनी प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ९ महिना स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए । तर उक्त समयमा उनले निकै अब्बल काम गरेका थिए ।
सोही समूहका अर्का स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत बनेका उमाकान्त चौधरीको नाम पनि चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै समूहका नेताले गगनलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन सुझाएका थिए ।
कांग्रेसभित्र मन्त्रीका लागि छलफल भने शुरु भएको छ । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिक रुपमा मन्त्रीका लागि नाम नमागेकाले कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको पौडेल समूहका नेता अर्जुनसिंह केसी बताउँछन् । उनले भने, “मन्त्रीको को को बन्ने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीमा आधारिक छलफल भएको छैन् ।”

सञ्जिता खनाल
मेराेन्यूजकर्मी खनाल राजनीति र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछिन् ।
















Death toll rises to 52 in S. Philippines ferry sinking incident
एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मतपत्र छपाइ
क्यानाडामा गोलीकाण्ड, ९ जनाको मृत्यु
Abuse of authority is a serious challenge on state’s legitimacy, social justice: President Paudel
इंग्ल्यान्डसँग नेपाल ४ रनले पराजित
दुई ब्याटरको अर्धशतकमा इंग्ल्यान्डले नेपाललाई दियाे १८५ रनकाे लक्ष्य
थाइल्यान्डमा त्रिपक्षीय चुनावी प्रतिस्पर्धा
माल्दिभ्समा नेपाली समुदायको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा कन्सुलर सेवा शिविर सम्पन्न
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं हाजिरी जमानीमा रिहा
प्रतिक्रिया