काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार बनाउने भएको छ । प्राधिकरणमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका जिम्मेवार कर्मचारीले किन महसुल उठाउन सकेनन्, के कारणले रोकियो भन्ने बारेमा आफूलाई स्पष्ट जवाफ चाहिने बताएकी थिइन् ।

चरम लोडसेडिङको समयमा ३०९ उद्योगी तथा व्यवसायीले सो प्रणालीमार्फत बिजुली लिएका थिए । कूल १५ अर्ब ४३ करोड बराबरको महसुल उठाउन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन समिति गठन गरी महसुल उठाउने जिम्मा यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ ।

प्राधिकरण महसुल उठाउन सक्दैन । उद्योगी तथा व्यवसायी आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल किन तिर्ने भन्नेमा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले महसुल विवादका सन्दर्भमा लविइङ नै थालेको छ । प्राधिकरणले पहल नगरेको भने होइन, किस्ता बन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको तर गत असार मसान्तसम्म किस्ता बन्दीमा तिर्ने गरी निवेदन दिनेमा दुई उद्योग प्रतिष्ठान मात्रै देखियो ।

विभिन्न उच्च अदालतले महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई मार्ग प्रशस्त नै गरिदिइसकेको छ । सामान्य नागरिकले दुई महिनासम्म बिजुलीको महसुल नतिर्दा लाइन काट्न जाने प्राधिकरण अर्बौं रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्न हात कमाउने अवस्थामा पुगेको छ ।

मन्त्री भुसालको प्रश्न छ, “लामो समयसम्म महसुल किन उठ्न सकेन ? त्यसको जिम्मेवार को हो ? यो मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्नुपर्ने विषय हो ?”

उनले विसं २०७२ देखि २०७८ हालसम्म महसुल उठन नसकेका औद्योगिक करिडोरमा रहेका प्राधिकरणका कर्मचारीले के कस्तो काम गरे भन्ने बारेमा स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन र सोहीअनुसार अगाडि बढ्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

मन्त्री भुसालले भनिन्, “महसुल उठाउन हामीले कतिको सहजीकरण गर्यौँ ? उद्योगी व्यवसायीसँग कति पटक छलफलमा बस्यौँ । उनीहरूलाई कति पटक आग्रह गर्यौँ ? कुनै उपाय सुझायौँ ?” यो विषय कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री भुसालले जोड दिइन् ।

उनले विसं २०७२ देखि औद्योगिक करिडोरमा रहेका सबै कर्मचारीको तथ्यांक केलाएर महसुल किन उठेन भनेर खोजी गर्न निर्देशन दिइन् ।

महसुल उठाउने निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै डेडिकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योग र टं«क लाइन लिएका १२ उद्योगी को हकमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

महासंघका तर्फबाट मन्त्री भुसाललाई बधाई दिने क्रममा केही दिन पहिले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महसुल विवाद समाधान गर्न उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट आग्रह गरिएको र समस्या समाधान हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसबेला आमनागरिकको घरमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । महसुल विवाद बढ्दै जाँदा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत माघ ११ गते किस्ता बन्दीमा महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी अध्ययन एवं विश्लेषण गरी त्यसैलाई मुख्य आधार बनाउन उपयुक्त हुने व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा २४ सै घण्टा बिजुली लिएको र खपत गरेको भन्ने यकिन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।