काठमाडौँ । श्रमिकको ज्यालादरमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सरोकार निकायको समन्वयमा आव २०७८/७९ का लागि यसअघि कायम भएको दरमा पाँच प्रतिशत बढाएर मजदूरको ज्याला निर्धारण गरेको हो । आव २०७७/७८ मा श्रमिकले प्रतिदिन ७५० ज्याला पाउँदै आएकामा अब भने ७९० प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै फोहर/ढल सफा गर्ने कामदारको हकमा रु एक हजार ७० बाट एक हजार १२५ ज्याला कायम गरिएको छ ।

श्रमिकको न्यूनतम उमेर १६ वर्ष र दैनिक काम गर्ने समय आठ घण्टालाई आधार मानेर आव २०७७/७८ मा कायम गरिएको ज्याला दरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ज्यालादर सूचकाङ्कको मान तथा प्रचलित बजार दरलाई आधार मानेर पाँच प्रतिशत वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रमिकको ज्याला दर निधारण गरिएको जनाइएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम १४८ अनुसार निर्माण सामग्री ढुवानी तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकको ज्याला निर्धारण गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विभिन्न ५४ वटा क्षेत्र तोकेर भाडा तथा ज्याला एवं निर्माण सामग्रीको दर निर्धारण गरिएको हो । नतोकिएको क्षेत्रको दर भने सम्बन्धित विभागको न्यूनतम आधारअनुसार र उक्त आधार नभएको अवस्थामा उत्पादक र आधिकारिक विक्रेताबाट दरभाउ प्राप्त गरी कार्यान्वयन गराइने उल्लेख छ । प्रजिअ पराजुलीसहित जिल्ला समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक समन्वय कार्यालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी बैठकले सो ज्यालादर निर्धारण गरेको हो ।

यही साउन १ गतेदेखि नै उक्त दर लागू गरिएको छ । हालको गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र तथा बजारबाट स्थलगत दूरीको आधारमा हुन आउने ढुवानी खर्च भने सम्बन्धित निकायले ढुवानी भाडा थप गर्नसक्ने छ । पुरातात्विक महत्वका निर्माण कार्यमा विशेष प्रकारको दक्षता र सीप भएका श्रमिकको प्रयोग हुने भएकाले उनीहरुको दैनिक ज्याला दर विभागबाट स्वीकृत गरिए अनुसार कायम गरिएको छ । मेसिन आँैजार तथा उपकरणको भाडादर सम्बन्धित मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा वा अन्य कार्य गर्नुपर्दा डोजर, एक्साभेटर, रोलर, ग्रेडरआदिको दर सडक विभागबाट कायम गरिएअनुसार हुनेछ ।

निर्माणकार्य गरिने आयोजनामा श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको आवश्यक व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएको बीमालगायतका अन्य प्रावधानसमेत सम्बन्धित ज्याला दर प्रयोग गर्ने निकायले अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । निर्माण सामग्रीको दर नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालय र संस्थानबाट लेखिआए बमोजिम केहीमा बढाउने र केहीमा घटाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । रासस