काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन नजिकै छ । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई केही जिल्लामा बिवाद भए पनि अपुर्ण प्रतिबेदन बुझाएको छ । मंगलबार बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा सभापतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रतिवेदनमा धनुषाको क्षेत्र नम्बर–४ र सर्लाहीे क्षेत्र नम्बर–२ को नयाँ क्रियाशील टुंग्याउन नसक्दा पुराना मात्रको सिफारिस गरेका छौँ । सप्तरी र बारा जिल्लाको नयाँ सदस्यबारे नेताहरुबाटै आवश्यक निर्णयका लागि अनुरोध गरेका छौँ ।”

सोही प्रतिवेदन अनुसार कुल संख्याको ७४.२६ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ५३ हजार ४३८ जना पुरुषले क्रियाशील सदस्यता लिएको देखिन्छ । १ लाख ९९ हजार ९७ जना अर्थात २२.६२ प्रतिशत मात्र महिला कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य रहेको देखिएको छ ।

कांग्रेसका महिला क्रियाशिल सदस्यको संख्याले के देखाउँछ भने कांग्रेसमा अझै पनि नेतृत्व तहमा आउँन महिलालाई चुनौति नै छ । कांग्रेसको विधानमै एकतिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व भनिएको छ । अर्को नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको ब्यवस्था गरेको छ ।

तर सदस्यतामा पनि महिलालाई त्यही अनुसार सक्रिय बनाउने, सदस्यता बनाउने तर्फ भने अझै नपुगेको तथ्यांकले देखाएको कांग्रेस नेतृहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस सचेतक एवम् कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालले १३ औँं महाधिवेशनको तुलनामा अहिले क्रियाशिल महिलाको सदस्यता वढेको बताइन् । तर यसले मात्रै महिलाहरु नेतृत्व तहमा अझै आउन चुनौति नै रहेको उनको भनाई छ । भुषालका अनुसार, कांग्रेससँग १३ औँ महाधिवेशनमा महिला क्रियाशील सदस्यको संख्या १० प्रतिशत मात्र थियो । पार्टी केन्द्रीय समितिमा करिव १७ प्रतिशत महिला सहभागिता थियो ।

‘महिला क्रियाशील सदस्यता बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ भुषालले मेरोन्यूजसँग कुरा गदै भनिन्,–‘महाधिवेशनपछि निरन्तर क्रियाशील सदस्यता दिन मिल्ने भनेको छ, विद्यानमै त्यो खालको ब्यवस्था छ । तर महाधिवेशनको नजिकमा मात्र क्रियाशील सदस्य लिने/दिने जुन चलन बनेको देखिन्छ । यसले महिला सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा अझै पुग्न नसकेको हो ।’

महाधिवेशन सकिने बितिकै महिलालाई क्रियाशील सदस्यता दिएर भएपनि प्रतिशत बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ । संविधानमै ३३ प्रतिशत भनेको हुदाँ स्वभाविक रुपमा नै संगठनभित्र महिला नेतृत्व अव त्यही अनुपातमा बनाउन राजनिितक दलहरु वाध्य छन् । तर संगठनको सदस्यतामा पन िसहभागिता बढाउन कांग्रेसले महन्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

त्यसैगरी, कांग्रेसकै अर्का नेतृ डा.डिला संगौला पनि अहिलेको महिला क्रियाशील सदस्यताको प्रतिशतले पनि नेतृत्व तहमा असर पार्ने बताउँछिन् । ‘हामीले पटक –पटक महिला क्रियाशीलको संख्या बढाउँनुपर्छ, त्यसो गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ , त्यसो भएमात्रै वा संगठनको क्रियाशिल सदस्यतामै एक तिहाई महिला सहभागिता जुटाउन सकेमात्र हरेक संगठनमा सोही अनुसारको नेतृत्व र्निाण गर्न सकिन्छ,’ संग्रौलाले भनिन् ।

महिलाले क्रियाशील सदस्यता लिनै नचाहेका कारण संख्या उत्साहजनक नभएको कुरामा उनी सहमत छैनन । क्रियाशिल सदस्यता लिने/दिने ठाँउमै पुरुष हुदाँ महिला कम क्रियाशील भएको उनको भनाई छ ।

‘संविधानमै ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनिएको छ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा ३३ प्रतिशत भन्ने छ तर सदस्यता दिदाँ चाही २२ प्रतिशत मात्र दिने ? यही संख्याले त नेतृत्व तहमा जान महिलालाई समस्या पार्ने देखिन्छ,’ संग्रौलाले भनिन,–‘जिल्ला, गाँउ, वडा तहसम्मै हामीले भनिरहेको थियौ । तर त्यहाँ महिला नेतृहरुले आफुहरुलाई क्रियाशील सदस्यता खोज्दा पुरुषले क्रियाशील नदिएको गुनासो थियो । जसको परिमाण अहिले देखिएको छ ।’

संख्यामा महिला नेतृहरुको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुने देखिएपनि नेतृत्व तहमै भने प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा अझै महिला नेतृहरुले हिम्मत देखाएका छैनन । कांग्रेस नेतृ इश्वरी न्यौपानेले पहिलाको तुलनाले महिला क्रियाशील सदस्य तीन गुणाले बढेको भएपनि महिलाले नै क्रियाशील सदस्यता कम लिएको बताउँछिन । उनले भनिन् –‘अब आउँने १५ औँ महाधिबेशनमा सबै समयमै लागेर यसको प्रतिशत भने बढाउँनुपर्छ ।’

उनका अनुसार, पहिला पहिला जो आफ्नो छ त्यसलाई दिने महिलाले पनि वास्ता नगर्ने र पुरुषले पनि ल लिनु भनेर नदिने गरेको अवस्था थियो । महिलाले आफ्नो अधिकार नखोजेको अवस्था पनि थियो । अहिलेको क्रियाशील मतदाता हुन् । वडादेखि केन्द्रसम्म एक तिहाई महिला सुनिश्चत नै गरेको उनले बताईन् ।

क्रियाशील सदस्य कम भए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुमा प्रतिशत छुट्याएको हुदाँ समस्या नआउँने कांग्रेस नेतृ सरिता प्रसाईको तर्क छ । उनले भनिन्,–‘महिलाले महिलाको भोट मात्र भन्ने त हुदैन् पुरुषको पनि भोट आउँछ नि !” नेपालमा पहिलो पटक मन्त्रीमण्डलमा महिलालाई समावेश गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो । द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी काग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा काग्रेसकै महिलाको तर्फबाट पहिलोपटक स्वास्थ्य सहायक मन्त्री बनेकी थिइन् ।

दिवंगत नेतृ शैलजा आचार्य सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टीमा उपसभापति सम्म बनेको इतिहास काग्रेसमा छ । त्यस्तै मंगलादेवी सिंह पार्टीको नेतृत्व तहमा थिइन् । उनको २०५३ सालमा निधन भयो । नेपालको संविधानले संसदमा प्रतिनिधीसभामा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिलाको ब्यवस्था गरेको छ । स्थानिय तहमा गाउपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला, नगरपालिकाको मेयर या उपमेयरमध्ये एक् महिला अनिवार्य गराएको छ । तर, त्यो अनुरूप नेपाली कांग्रेसको विधानमा पार्टी नेतृत्वमा महिलालाई नेतृत्वमा पुरयाउन आरक्षणको व्यवस्था छैन ।

संवैधानिक ‘क्लस्टर’ अनुसार समावेशी कोटाका आठ सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था विधानमा छ । सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, ८ सहमहामन्त्री सहित १३ पदाधिकारी पदमा निर्वाचन हुने विद्यानमा व्यवस्था छ । जसमा एक महिला आरक्षणमा महामन्त्री बन्न पाउँने देखिन्छ । भने एक जना कोषाध्यक्ष मनोनियत गर्न पाउँने विधानमा उल्लेख छ ।

नयाँ विधानले आठवटै संरचनामा एक तिहाइ महिला सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण केन्द्रमा पनि न्यूनतम ५६ जना महिला सदस्यले प्रवेश पाउने छन् । त्यसका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको नौ सदस्य पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी खुला आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।