काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरण गर्दा विशेष ध्यान पुरयाउन पर्ने बताएकी छिन् । सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयको कार्यकक्षमा आयोजित मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्वोधन गदै मन्त्री भूषालले जनतालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिँदा न्यायोचित तवरले अर्को ठाउँमा किन्न सक्नेगरी दिनुपर्ने बताएकी हुन् ।

“हामीले सेवा दिने भनेको जनताका लागि हो, सेवा दिने पनि जनताकै लागि हो ।” मन्त्री भुसालले भनिन्,–‘एकीकृत आयोजना जनतामा लैजाँदा ल्याण्ड पुलिङमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ । कोही सुकुम्बासी कोही करोडपति हुने अवस्था नओस् ।”

जग्गाको सन्दर्भमा राज्यले लिने मूल्य र वास्तविक कारोबार मूल्य एउटै हुनुपर्नेमा जोड उनले दिइन् ।

“मालपोतमा गयो जग्गाको मूल्य एउटा छ, बजारमा गयो त्यसको मूल्य कयौं गुणा बढी छ । राज्यले एउटै दर बनाएर लैजानुपर्छ ।” भुषालले भनिन्,–‘मालपोतको रजिष्ट्रेशन शुल्क नोमिनल हुनुपर्छ ।’

जग्गा अधिकरणमा बल प्रयोग मात्र गर्दा समस्याको समाधान नहुने बताउँदै मन्त्री भुसालले योजनाको छनोट गर्दा पनि मानववस्ती र खेतियोग्य जमिनमा नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्,–“शुरुकै योजनाबाट सामान्य डाभर्ट हुने सकिन्छ भने गरौं, शुरुमै सर्वे र डिजाइन गर्दा खेरी नै एउटा आचारसिंहता बनाएर अगाडि बढौँ ।”
विगतमा दीर्घकालिन सोचसहित जग्गाको अधिकरण नहुँदा अहिले समस्या आएको बताउँदै मन्त्री भुसालले २०÷३० वर्षपछिको प्रक्षेपण गरेर काम गर्न सकेमात्र पनि समस्या कम गर्न सकिने बताइन् ।

एकीकृत योजना बनाउँदा समन्वयात्मक तवरले दूरदृष्टीले सोचेर काम गर्न निर्देशन दिँदै भुषालले भनिन्,– “ भत्काएको छ, बनाएको छ गर्नु भएन, लक्ष्य निर्धारणलाई वस्तुवादी बनाऔँ ।”

त्यसैगरी सिंचाइको सन्दर्भमा मन्त्री भुसालले कृषिको कामलाई विशिष्टिकरण गरेर सिंचाइ पु¥याउनुपर्ने बताइन् । सिंचाईले कृषिको उत्पादकत्वमात्र नभइ अनियन्त्रित, अव्यवस्थित बसाइ सराइ र उर्वरा जमिन बाँजो हुनबाट जोगाउन पनि सहयोग गर्ने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न मन्त्री भूषालको जोड थियो ।