काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको विकृति विसंगति अध्ययन समितिले एक वर्षपछि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ । बिहीबार दिउँसो २ बजे समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट भएका दुई फैसला विवादित भएपछि उक्त समिति गठन गरिएको थियो ।

पत्नीको हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद छुट र पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर मारेको घटनाका अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वाेच्चले फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाको चौतर्फि आलोचना भएको थियो । त्यसपछि गत वर्ष साउन २९मा प्रधानन्यायाधीश जबराले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल बार एसोसिएनका महासचिव लीलामणी पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नारायणप्रसाद पौडेल, सर्वोच्च बारबाट शुभनराज आचार्य र एक जना न्याय परिषदबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले सातै प्रदेशका कानून व्यवसायी, न्यायाधीश, बार एसोसिएसन, सेवाग्राहि तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।समितिलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो । तर, कोरोना महामारी र अन्य विविध कारणले ढिला हुन गएको समिति सदस्यहरुले बताएका छन् ।

न्यायपालिकामा अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप अध्ययन तथा तिनको रोकथामका उपायसमेत सुझाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसअघि पनि यस्ता समिति गठन हुँदै आएका थिए । तर प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गर्ने गरिएको थिएन । साथै कार्यान्वयनको पाटो पनि फितलो रहेको कानून व्यवसायी तथा समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।