काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधान अनुसार भएको बताएका छन् । उनले बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउदै आफ्नो मन्त्रिपरिषदको संख्या संविधान अनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् संख्या कुल सदस्य संख्या ५३ को २० प्रतिशतमा १०।६ हुन्छ । गणितको सर्वमान्य विधि र मान्यतालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषद् संख्या गणना गर्दा दशमलव पछाडि पाँच भन्दा बढी अंक आएकाले दशमलव पछाडिको अंक विलुप्त भइ ११ अंक कायम हुन्छ । जसअनुसारअधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय संविधान अनुकुल हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले गत १४ जेठमा मन्त्रिपरिषद विस्तर गरका थिए । हाल उनको मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्य रहेको छ । प्रदेशसभाको कुल संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी भएको भन्दै २७ जेठमा धनगढीका कमल राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्देश सभाको कुल संख्याको २० प्रतिशत हुने गरी मन्त्रिपरिषदर बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । रिट उनीहरुले ५२ जनाको १०।४ हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद् संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । साथैमुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।