काठमाडौँ । सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो ।

त्यस्तै सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आयोगको सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि एक वर्ष पहिल्यै सिफारिस भएको थियो ।

विभिन्न कारणले लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा आयोगले गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुँदै आएको थियो । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका लागि नयाँ शिक्षक भर्ना, बढुवालगायतका काम प्रभावित भएको थियो । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसँगै अब ती कामले गति लिनेछ ।

त्यसैगरी वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा अवधिभर व्यक्तिगत घटना दर्तामा लाग्ने विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय भएको छ । निषेधाज्ञाका कारण व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन पाएको थिएन । सोही कारण स्थानीय निकायले विलम्ब शुल्क लिन थालेका थिए । सरकारको निर्णयपछि कुनै पनि विलम्ब शुल्क लिन नपाइने भएको छ । विभूषण समितिको सदस्यमा प्रा भूषण श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद शर्मा, मदनदास श्रेष्ठ, कुशप्रसाद मल्ली, ओमप्रकाश महतो, नरबहादुर कँडेललाई नियुक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जीवनमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय पनि गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री समेत रहेका नेपाल सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

आचरण विपरीत काम गरेको पाइएपछि नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनालले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली, २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।