काठमाडौं । नेपालका वित्तिय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व देशभर नभएर काठमाडौंलाई केन्द्र बनाएको बताइउको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व विषयक गरेको अध्ययनबाट वित्तिय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व काठमाडौं केन्द्रित भएको निष्कर्ष आएको हो ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका तथ्यांक र २०७७ कार्तिक २० देखि मंसिर २६ गतेसम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा अध्ययन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को खुद मुनाफाको १ दशमलब ५८ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखाएको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको खुद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशतभन्दा बढी होे ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा १ दशमलब ५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले १ दशमलब ५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले १ दशमलब ६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २ दशमलब १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यहरु गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको तथा ५१ प्रतिशतले सो सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको अधययनले देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भनेको छ, ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत रुपमा सन्तुलित हुन सकेको छैन । सुधार हुँदै गएपनि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाईभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा खर्च हुने गरेको छ तर मुलुकभर देखिदैन ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएका छन् यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त संख्यामा वृद्धि भएर ३८ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त संख्यामा वृद्धि भएर ३०.८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्च विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने नगरेको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रेस नोट
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN NEPALESE BANKING INDUSTRY विषयक अध्ययन सम्बन्धमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैकिंङ्ग उद्योगमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN NEPALESE BANKING INDUSTRY) विषयक अध्ययन सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी अभ्यासहरुको यथार्थता केलाउन तथा यस बैंकबाट यस सम्बन्धमा जारी गरिएका निर्देशनहरुकोे कार्यान्वयन स्थिति विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका तथ्यांक साथै २०७७ कार्तिक २० देखि मंसिर २६ गतेसम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा यो अध्ययन गरिएको छ ।

अध्ययन अनुसार आ.व. २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आ.व. २०७५/७६ को खूद मुनाफाको १.५८ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखिन्छ, जुन यस बैंकले तोकेको खूद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्ग अनुसार हेर्दा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छवि निर्माण (Image Building) गर्ने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको तथा ५१ प्रतिशतले सो सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको देखिएको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगतरुपमा सन्तुलित भने हुन सकेको छैन । सुधार हुँदै गएपनि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाईभन्दा बढी बागमति प्रदेशमा खर्च हुने गरेको छ ।

आ. व. २०७५/७६ मा ३५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको क्षेत्रगत खर्च आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाएकोमा आ.व. २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । त्यस्तै, आ.व. २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको प्रदेशगत खर्च खुलाएकोमा आ.वं. २०७६/७७ मा सो संख्या बढेर ३०.८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसरी निर्देशन दिए बमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउने गरेका छैनन् ।

भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रुपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकता देखिन्छ ।