काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक भएको बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमा संविधान बर्खिलाप रहेको भन्दै उनले संशोधनले मात्र नपुग्ने भएकाले व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिने बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सुझाव दिएको भन्ने समाचार आएपछि भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न नेकपा एमाले साथ नदिने बताएका छन् । संविधान निमार्ण गर्दाको समयमा नेपाली कांग्रेस एमालेको विचारमा सहमति रहेको भन्दै उनले कांग्रेसले विचार भदल्नुको कारण के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले जनतासमक्ष स्पष्ट गर्न माग पनि गरेका छन् ।

‘कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ, ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई विघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका छन्, यसले आधारभूत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नु पर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनताबीचको दुरीलाई कम गर्दै व्यवस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोचले त्यो कार्य कमजोर हुन जान्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘राज्य र जनताबीचको अन्तरविरोध फैलदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ, कतिपय देश र बिगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ, यस्तो कुरा जान्दा जान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?’

शासकहरुमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको शिकार मुलुक नहोस् एक अर्को तहबीचमा टकराव नहोस् भनेर तिनै तहलाई संवैधानिक रुपमा स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँड गरिएको भन्दै उनले सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको अवधारणालाई भत्काउने र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘विकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेतृत्वमार्फत विकास कामलाई तिव्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नु पर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ ?’

यो अवधारणालाई तत्काल फिर्ता लिन सत्तारुढ गठबन्धनलाई आग्रह गरेका छन् ।