काठमाडौँ । सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभित्र पर्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हस्तक्षेप शुरु गर्दा कतिपय प्रहरी अधिकारीहरुले सरकारी जागिरको जीवनमा नमिठो अनूभूति गरिरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा आइजीपीका दाबेदारका रुपमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापा अहिले जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि सशस्त्र प्रहरीका एआइजीहरु जानकी भट्टराई, राजेश श्रेष्ठ, सुबोध अधिकारी, निराकार विक्रम शाह र खडानन्द चौधरीले पदावधि बाँकी हुँदै राजीनामा दिएर घर जानु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिएको थियो ।

‘घटुवा गरेर डिआइजी बनाइदिऊँ कि राजीनामा दिएर जाने ?’ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हप्काएपछि उनीहरू राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । डिआइजी प्रथम श्रेणी र एआइजी विशिष्ट श्रेणीका हुन्छन् ।

यसरी तल्लो श्रेणीमा घटुवा हुनुभन्दा राजीनामा दिनु ठिक लागेर बर्दीधारीहरू घर गए । तर, त्यसपछि त्यही सशस्त्रमा नियमानुसार नै खड्ग राई, मन्दिप श्रेष्ठ, पुष्पराम केसी, रामशरणहरुको म्याद थप भयो । सुरज श्रेष्ठ र प्रविन श्रेष्ठहरुलाई भने घर गए । सशस्त्र प्रहरीभित्रै व्यवसायिक अधिकारी थिए, सुरज श्रेष्ठ । उनको म्याद थप्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक बन्न सकेनन् ।

अहिले अघिल्लो सरकारले दरबन्दी थप गर्दै पदस्थापन गरे पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि थापा फुली लगाएको २६ दिन बित्दा जिम्मेवारीविहीन भएका हुन् । नेपाल प्रहरीले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एक वर्षको उपलब्धीमा दुई एआइजीको दरबन्दीलाई समेत जोडेर वार्षिक कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ ।

तर, एआइजी थापालाई भने अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । अघिल्लो सरकारले उनलाई गत असार २४ गते एआइजीमा बढुवा निर्णय गरेको थियो । थापा २५ गते मानव श्रोत तथा प्रशासन विभागमा पदस्थापन भएका थिए ।

पदस्थापनसँगै बाँकी चार एआइजीको सरुवा गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट असार २८ गते ओली सरकार विघटन भएर त्यसको भोलिपल्ट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै थापाको पदस्थापना अलपत्र पारिएको हो ।

‘सरकार परिवर्तनपछिको सबैभन्दा बढी पीडा सुरक्षा निकायले भोग्नुपर्छ हिजोको दिन नेपाल प्रहरीभित्र यादव अधिकारीहरुले भोगेका थिए आज अरुले भोग्दैछन्’, एक प्रहरी अधिकारीले भने । उनका अनुसार अहिले व्यक्तिगत रुपमा थापाका लागि एआइजीको दरबन्दी ल्याए पनि नेपाल प्रहरीलाई आएको दरबन्दी भएकाले त्यसमा खुशी मान्नु पर्ने छ । सरकार नै पूर्वाग्रही भयो भने त्यसको अर्थ नहुने ती अधिकारीको धारणा छ ।

अहिले गृहमन्त्रीमा पदबहाली लगत्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरुवा कार्यन्वयन नगराउन निर्देशन दिए । त्यसपछि आइजीपी शैलेश थापा आफैले एआइजीहरुलाई फोन गरेर यथावत काम गर्न भने । अरु एआइजीहरु यथास्थानमा काम गरिरहेका छन् । तर थापा जिम्मेवारीविहीन भएका छन् ।

एआइजीहरु हरिबहादुर पाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय, निरज शाही मानव श्रोत तथा प्रशासन विभाग, प्रद्युम्न कार्की प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र विश्वराज पोख्रेल अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागमा कार्यरत छन् । आइजीपी थापाले आफ्नै सचिवालयमा हाजिर गराउन सक्ने भए पनि एआइजी थापालाई अहिलेसम्म हाजिर गराइएको छैनन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार एआइजी थापाले अहिलेसम्म पदस्थापन भएको स्थानमा हाजिर गर्न पाएका छैनन् । उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि हाजिर गरेका छैनन् । उनी अहिले विदामा रहेका छन् । यसअघि ओली सरकारले पाललाई कार्य विभाग र निरज शाहीलाई अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो । यी हालै फुटाइएका विभाग हुन । पालले यसअघि दुवै विभाग एक हुँदा काम गरेका थिए । तर उनलाई मेट्रोबाट ७ महिनामै सरुवा निर्णय भएको थियो ।

आफूलाई अन्याय भएको भन्दै पालले आइजीपी थापासँग गुनासो गरेसँगै उनलाई मेट्रोमै राखिएको छ । ‘प्रहरी प्रधानकार्यालयले पनि सात महिनामै सरुवा गर्नु उपयुक्त छैन गम्भीर गल्ती गरेको देखिदैन भनेर सरकारलाई मनाउनु पर्नेमा सरकारको सरुवा निर्णय खुरुक्क मानेपछि एआइजी सरुवा भएको थियो । तर, गृहमन्त्रीले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर भने मन्त्रीपरिषदबाट बदर भने गरेका छैनन्’, उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाई छ ।

अहिले एआइजीहरु पनि आ–आफ्नै कार्यालयमा हाजिर भएका छन् । प्रहरी अधिकारीहरुबीच आएको सामान्य खटपटकै कारण एक साताअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा भावी आइजीपीको दाबी गर्ने विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा दुवै उपस्थित भएनन् ।

प्रहरीमा अहिलेको अवस्था आउनुमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आइजीपी र गृह सचिवले लिनुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्रहरीमा राजनीतिकरण रोक्ने काम आइजीपीको हो, सके रोक्ने, नसके आत्मसमर्पण गर्ने होइन डटेर सामाना गर्ने हो, जुन पोजिसन छ, यो बडो महत्वपूर्ण छ, आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि, सरकार र प्रहरी संगठन आफ्नै लागि त्यो पोजिसन खरिदार सुब्बाको जस्तो होइन,’ ती अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार सबै पदका आफ्नै जिम्मेवारी छन् । जिम्मा लिएपछि उसले गर्नै पर्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री त फेरिरहन्छन् । स्थायी दरबन्दीका दायित्व हुन्छन् । मन्त्रालयका सचिवका पनि जिम्मेवारी हुन्छन । सचिव पार्टीको पिए त होइन गृह सचिवको काम संस्था बचाउने हो त्यसकारण अहिलेको अवस्थमा आउनुमा सचिवनै बढी जिम्मेवार छन् ।

सरकारले थापालाई एआइजीमा बढुवा गर्नु पहिले आइजीपीका दाबेदार विश्वराज पोखरेल मात्रै थिए । उनलाई पनि ओली सरकारले दरबन्दी थप गर्दै एआइजी बनाएको थियो । तर अन्तिममा त्यही सरकारले थापालाई पनि अगाडि बढायो ।

एकै आर्थिक वर्षभित्र एआइजीमा बढुवा गरेकाले थापालाई आइजीपी बनाउने ओली पक्षको रणनीति रहेको कतिपयको अनुमान थियो । हाल बढुवा भएका थापा र पोखरेल एउटै ब्याची हुन । तर पोखरेल एसएसपीबाट थापाभन्दा अगाडि लागेका थिए । एआइजी पनि उनी ७ महिना पहिले भएका हुन् ।

सरकारले एआइजीमध्येबाट जसलाई पनि आइजीपी बनाउन सक्ने भएकाले थापालाई भावी आइजीका रुपमा अगाडि सारेको धेरैको अनुमान थियो । तर, सत्ता फेरबदलसँगै प्रहरीका शक्ति पनि बदलिएका हुन् ।

आगामी वैशाख १९ गतेपछि पोखरेल थापामध्ये एकजना आइजीपी हुन्छन । हालका आइजीपी थापासँगै तीन एआइजीसँगै अवकाशमा जाने छन् । १० महिनाका लागि हुने आइजीपीका लागि सहकुल आएपछि पोखरेल पनि असन्तुष्ट रहेका छन् । त्यही कारण डिआइजी र प्रहरी निरिक्षकको ‘फुली’ लगाउने कार्यक्रममा उनी उपस्थित नभएको स्रोतको दाबी छ ।

अहिलेको सरुवा बदर र एआइजीको पदस्थापना गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि गृहमन्त्रीले यी दुवै काम गरिरहेका छैनन् । ‘मन्त्रीको ध्यान प्रहरीको सरुवा बढुवामा गएकाले पनि एआइजीको पदस्थापनाबारे दिन चाहदैनन् । एआइजी थापाको ‘फुली’ खोस्ने सम्भावना पनि छैन । पदास्थापना पनि भएको छैन । यसबारेमा धेरैपटक कुराकानी भए पनि मन्त्रीले केही समयभन्दै रोकेर राखेका छन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।