काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु सहभागी कार्यदलले शुक्रबार ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा सरकार संचालनको कार्यविधि र आचार संहिता’ बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासहित गठबन्धका शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बुझाएका हुन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मन्त्रीहरूले पालना गर्नु पर्ने आचार संहितासमेत रहेका छन् ।

जसमा मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारजन्य तथा अनियमितताको काम गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।

सरकार सञ्चालनको कार्यविधि

१, संयुक्त सरकार नेपाली जनता र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी भई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनेछ ।

२, सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।

३, मन्त्रीहरू मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

४, मन्त्रिपरिषद्का लागि सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरिनेछ । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्नेछ ।

५, भ्रष्टाचार, अनियमितता गरे–गराएमा मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरिनेछ ।

६, सरकारको काममा नागरिकले गरेको गुनासोका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको गम्भीरता हेरी तत्काल स्पष्ट पार्नेछ ।

७, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको भेटघाट र विदेश भ्रमण परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्नेछ ।

८, मन्त्रीले सरकारी साधन–स्रोत र शक्तिको प्रयोग प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ ।

९, मन्त्रीले मन्त्रालय र मातहतका निकायका काममा नातावाद, कृपावाद, आग्रह, पूर्वाग्रह र पक्षपातको प्रवृत्तिलाई रोक्नु पर्नेछ ।

१०, राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच आपसी परामर्श र सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।

मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता

१, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने ।

२, मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफ्नो काम सम्पादन गर्नुपर्नेछ, साथै प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने ।

३, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने ।

४, पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

५, सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ।

६, पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने ।

७, स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवं दबाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्नुपर्ने ।

८, पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाइनेछैन ।

९, मन्त्रिपरिषद्को गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने ।

१०, पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइनेछैन ।

११, मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ ।

१२, मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइनेछैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइनेछैन ।

१३, आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढंगले गर्नुपर्नेछ ।

१४, आचारसंहिताविपरीत कार्य गरको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकताअनुसार परामर्श गर्न सक्नेछन् ।

सरकारका प्राथमिकता

१, संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड– १९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने ।

२, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने ।

३, शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।

४, राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।

५, संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण र विचाराधीन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ।

६, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने ।

७, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने

८, कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।

९, बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने ।

१०, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।

११, आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।