काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्न प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले आगामी २७ गते बोलाएको अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले असम्बन्धित व्यक्ति रिट लिएर उपस्थित भएको भन्दै दरपीठ (अस्वीकार) गरिदिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएपछि आगामी २७ गते अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

सर्वोच्चले दरपीठसँगै २७ गते बस्ने प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बस्ने भएको छ । उक्त अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने छ ।