काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकपछि अर्काे संकट आईपरेको छ । एकातिर पार्टीभित्रको घर झगडाले त्राहीमाम बनाईरहेका बेला अर्काेतिर आफुले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, आफु निकट नेताहरुले सम्हालेका प्रदेश सरकार समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था निम्तेको छ ।

आफुले केन्द्रीय सरकारको वागडोर कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको काँधमा सुम्पेर हिडेको ठिक महिना दिनपछि अर्का आफ्नै विश्वास पात्र नेता शंकर पोखरेलले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वावट हात धोएर हिड्नु परेको छ ।

वुधबार मात्रै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदवाट राजीनामा दिएका थिए । त्यहाँ अव भोलि विहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मका नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्रवान गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल एमालेसाग प्रदेश सभामा वहुमत छैन, विपक्षीहरु बहुमतसहित मुख्यमन्त्री दावी गर्न जाने तयारीमा छन् ।

केन्द्रमा आफनो देखि प्रदेशमा आफु निकट नेताहरुको धमाधम पदहरु गुम्न थाल्नुमा विपक्षी गठवन्धनको रणनीति मात्र होइन, आफ्नै पार्टी एमालेभित्रको घर झगडा ब्यवस्थापनमा ओली चुक्दाको परिणति पनि हो ।

ओलीसँग २०७४ फागुनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा उनलाई चुनौति दिनसक्ने जनमत कसैसाग पनि थिएन । २०७४ को प्रदेश तथा केन्द्रको चुनावमा चुुनावी गठबन्धन गदै गरेको माओवादी केन्द्र साथमा थियो । अझ माओवादी केन्द्रसँगको सरकार मात्र होइन, पार्टी एकता नै गरेपछि त केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहसम्मै तत्कालिन नेकपाको अगाडी काग्रेसको केही जोर चल्ने अवस्था थिएन ।

केन्द्रमा ६५ प्रतिशत अर्थात १७४ सांसद नेकपाको थियो । प्रदेश २ वाहेक अन्य ६ ओटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार मजबुत रुपमा अगाडी दौडेको थियो । काग्रेस केन्द्र देखि प्रदेश सम्म जताततै प्रतिपक्ष, त्यसमा पनि कमजोर अवस्थामा खुम्चिन पुगेको थियो ।

तर घरभित्रको झगडा ब्यवस्थापन गर्न चुक्दा न ओलीसँग अहिले संग्लो नेकपा छ, न एमालेमात्रैको पनि संग्लो एमालेको नेतृत्वमा उनी छन् । एमालेभित्रको मात्र पनि भर झगडा मिलाउन नसक्दाको क्षतिको भुक्तभोगी ओली जत्तिको अरु नेता कमै छन् ।

उनले आफ्नै पार्टीका नेता मिलाउन नसक्दा आफ्नै विरुद्ध र काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुदेका एमाले सांसद आखै अगाडी देखेका छन् । तर पनि उनी निरिह जस्तै केही आक्रोशमा शब्दवाण प्रहार गरेपनि कारवाहीसम्म गर्न नसक्ने गरी टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

माओवादी र एमाले वीचका एकता टुटेपछिको ओलीका योजना एकपछि अर्काे भताभुंग हुदै जान थालेको छ । त्यसको पहिलो ‘सेटब्याक’ ओलीले कर्णाली प्रदेशबाट खाएका छन् ।

आफ्नै एमालेभित्रका ४ सांसदले वरु सांसद पद तिलान्जली दिए, तर ओलीको योजना अनुसार माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रवहादुर शाहीलाई जोगाउनेतिर लागिदिए ।

जसको परिणाम एमालेको कर्णाली प्रदेशका ४ सांसद पदमुक्त बने । ३ बैशाख २०७८ मा माओवादी नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार फेर्ने ओलीको रणनीति थियो । एमालेकै ४ सांसदले माओवादी मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीलाई वरु पद गुमाए, तर विश्वासको मत दिएर जोगाईदिए ।

माओवादी र एमालेका वीचमा प्रदेश सरकार वाडाफाँड गर्दा शुरुमा एमालेलाई ४ र माओवादी केन्द्रका नेतालाई २ प्रदेश नेतृत्व गर्ने गरी वाडफाँड भएको थियो । जस अन्र्तगत कर्णाली र सुदुरपश्चिम माओवादी केन्द्रको भागमा मुख्यमन्त्रीको कोटा परेको थियो । तर एमालेको असन्तुष्ट पक्ष अर्थात माधव नेपाल पक्षले काँध थापिदिएकै आधारमा कर्णाली र सुदुरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको सरकार टिकेको छ ।
२५ जेठ २०७८ मा सुदुरपश्चिम प्रदेशका माओवादी मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि हटाउने र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने ओलीको योजना थियो । तर एमालेकै १७ सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर जोगाईदिए ।

आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले माओवादीले नेतृत्व गरेको सत्ता जोगिने र आफुहरुले नेतृत्व गरेको सत्ता गुम्ने अवस्थामा ओलीले एमालेलाई पुराए ।

झण्डै दुई तिहाईको जनमत सहित केन्द्रमा ओली शानका साथ सरकारको नेतृत्वमा थिए । ओलीलाई नै लागेको थियो– मलाई कसैले कुर्सीबाट हटाउन सक्दैनन् । कसैले हटाउन खोजे आफु वाहेक अर्काे पक्षको सरकार यो संसदमा वन्दै वन्दैन । तर त्यो गलत सावित भईदियो । एमालेकै माधव नेपाल पक्षले विपक्षी कांग्रेस माओवादीसँग कुम जोडेपछि ओलीको केन्द्रको सत्ता गल्यामगुल्म ढल्यो । अहिले उनी वालुवाटारवाट नीजि निवास वालकोट पुगेका छन् ।

उनी मात्रै होइन, यही घर झगडाका कारण गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको पद गुमाए । आज लुम्बिनीका अति विश्वासपात्र शंकर पोखरेलले पनि पद गुमाए ।

२७ जेठ २०७८ मा गण्डकी प्रदेशका एमाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन गए । तर केन्द्रमा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका विपक्षीहरुले प्रदेशका ओलीका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पनि एकजुट भएर सत्तावाट वाहिरिनुपर्ने बनाईदिए ।

ठिक त्यही शैलीमा आजकै दिनमा एमाले एकातिर र अरु सवै पार्टी अर्काेतिर बन्ने स्थिती लुम्बिनीमा पनि देखा परयो । लुम्बिनी प्रदेशका एमाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथी आफनो पक्षमा वहुमत नपुग्ने भएपछि पदवाट वाहिरिए । उनी आफैले राजीनामा दिए । अहिले त्यहँँ विपक्षी गठवन्धनका नेताहरु माओवादीका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जुटेका छन् ।

अव ओलीसँग वाग्मति र प्रदेश १ को सरकारको नेतृत्व मात्र हातमा छ ।

जताततै उनको पार्टी विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन छ ।

वाग्मति र प्रदेश १ मा फेरि माधव नेपाल पक्ष पनि ओलीकै करिव सरावरी स्थितीमै सांसद छन् । माधव नेपाल पक्षले काँध थाप्न छोडिदियो भने ओलीको बचेका यी दुई प्रदेशको सत्तापनि ढल्ने अवस्थामा छ । वाग्मतिमा त एमालेको माधव पक्षले राष्ट्रिय सभा चुनावमा पार्टी उम्मेदवार रामवहादुर थापालाई मत नदिई विपक्षी खिमलाल देवकोटालाई मत दिएर एमालेकै उम्मेदवार हराईसकेका छन् ।

सरकार टिकाउन अव यी दुई प्रदेशमा पनि घर झगडा नै मिलाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा ओली छन् । वाग्मतिमा डोरमणि पौड्ल र प्रदेश १ मा शेरधन राई अहिले मुख्यमन्त्री छन् ।

तर पछिल्ला केही दिन यताको घटनाक्रम नियाल्दा एमाले मिल्ने तिर देखिदैन । कदंकदाचित एमालेभित्रको घर झगडा नमिल्ने र झन तन्किेन अवस्था आए यी वाकी रहेका दुई प्रदेशको सत्ता पनि ओली निकटका नेताहरुको हातबाट नगुम्ला भन्न सकिन्न ।

तथ्यमा हेर्नुहोस : केन्द्र देखि प्रदेशसम्म ओलीमाथी यसरी लागेको छ, झट्कै–झट्का

२८ असार २०७८ : एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैले नेतृत्व गरेको संघीय सरकार ४२ महिनापछि गुम्यो । विपक्षी काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर आए ।

३ बैशाख २०७८ : माओवादी नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार फेर्ने ओलीको रणनीति थियो । एमालेकै ४ सांसदले माओवादी मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीलाई वरु पद गुमाए, तर विश्वासको मत दिएर जोगाईदिए ।

२५ जेठ २०७८ : सुदुरपश्चिम प्रदेशका माओवादी मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि हटाउने र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने ओलीको योजना थियो । तर एमालेकै १७ सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर जोगाईदिए ।

२७ जेठ २०७८ : गण्डकी प्रदेशका एमाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन गए । तर केन्द्रमा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका विपक्षीहरुले प्रदेशका ओलीका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पनि एकजुट भएर सत्तावाट वाहिरिनुपर्ने बनाईदिए ।

२७ साउन २०७८ : लुम्बिनी प्रदेशका एमाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथी आफनो पक्षमा वहुमत नपुग्ने भएपछि पदवाट वाहिरिए । उनी आफैले राजीनामा दिए । अहिले त्यहँँ विपक्षी गठवन्धनका नेताहरु माओवादीका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जुटेका छन् ।