काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप्नु र घटाउनु नयाँ होइन । चार वर्ष अघि १६ एआइजीको दरवन्दी रहेकोमा अहिले ६ मात्रै रहेको छ ।

तत्कालीन समयमा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रहरीमा एआइजीको दरवन्दी १६ बनाइएको थियो । त्यतिबेला व्यक्ति विशेषका लागि दरवन्दी कायम गरियो । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर खडा गरिएको दरवन्दी केपी ओलीको सरकारले खारेज गरेर ४ मा झार्‍यो ।

ओली सरकारले पनि व्यक्ति विशेषका लागि दरवन्दीमा रोक लगाउन सकेन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ओ एण्ड एम नगरी सरकारकै ठाडो प्रस्तावमा गत मंसिर र असारमा गरी दुई वटा दरवन्दी थप भए ।

जसले गर्दा प्रहरी नेतृत्वको लागि यो निकै महंगो सावित भयो । ‘दुई दरवन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहमति वेगर पहुँचको आधारमा आयो तर अब यस्तो नहोस सबै ऐनमा व्यवस्था होस भन्ने उद्देश्यले थप पाँच दरवन्दी माग गर्न लागिएको हो’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ ।

हाल पाँच दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई ५ थपेर १० पुर्‍याउने तयारी गरिरहँदा आइजीपीलाई काम गर्न सहज हुनेगरी दरवन्दी माग गर्न लागिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनको ओ एण्ड एम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे) गरेर ५ एआइजीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लागेका छ । यो सर्भेक्षण अन्तर्गत प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुरुमै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी समायोजन ऐन संशोधन गरेर प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी थप गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नेछ ।

‘प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ त्यहाँ स्पष्ट रुपमा डिआइजीको व्यवस्था गरेको छ तर यो त आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो, त्यसकारण हामी सो ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दैछौं,’ प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा डिआइजी रहने भन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार डिआइजी कार्यरत रहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक, प्रदेशमा सात, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक गरी १० एआइजी आवश्यक रहेको ओएनएम सर्भे गरिँदैछ ।

तत्कालीन प्रहरी महानीरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले एक पटक प्रयोग गरेर असफल भएपनि अहिलेको नेतृत्व फेरी यसमै लागेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभिन्न विभागमा रहने एआइजीहरुले आइजीपीलाई काम गर्न नदिने र विभिन्न चलखेल गर्ने भएपछि भने अहिले सात वटा प्रदेशमा सात एआइजीको दरवन्दी बनाएर पठाउने, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक एआइजी राख्ने, बाँकी दुई एकेडेमी र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा पठाउने सोचका साथ यो अवधारण आएको हो ।

‘हेडक्वार्टरमा एक एआइजी भए पुग्छ, आइजीपीका विरुद्ध विभिन्न षडयन्त्र गर्ने काम मात्रै हुनेछ त्यसकारण एउटा एआइजी नै ठिक छ’, स्रोत भन्छ । तर यो अवस्था कायम गर्न भने सहज छैन ।

संघीय प्रहरी ऐन बनिरहेको र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले प्रहरीका लागि सहज नभएपनि प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन गर्न प्रहरी अधिकारीहरु विभिन्न माध्यमबाट लविङमा लागिरहेका छन् । ‘विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुने एउटा इच्छा पनि हो जताबाट आएपनि नेपाल प्रहरीलाई अब ५ एआइजीको आवश्यक छ’, एक अधिकारीले भन्छन ।

‘पहुँचकै आधारमा दरबन्दी आउने भएपछि भोलिका दिन जसले राजनीतिक पहुँच पुर्‍यायो उसले दरवन्दी ल्याउँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआइजी मात्रै बस्ने थलो हुने भयो तर यहाँ एआइजीभन्दा डिआइजीको काम बढी हुन्छ, त्यसकारण प्रदेशमा एआइजीको कमाण्ड आवश्यक छ। साथै भोलिका दिनमा कोही कसैले पहुँच देखाएर दरबन्दी ल्याउन नसकोस् भन्नका लागि आवश्यकताकै आधारमा दरबन्दी प्रस्ताव गर्न लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको एउटा अधिकृतले भविष्यमा विशिष्ट श्रेणी हुन्छु भनेर उत्साहका साथ काममा लाग्न नपाउने हो भने भोलिका दिन प्रहरीमा भर्ना हुन आउनेको संख्या कम हुने र वृत्ति विकासमा ठूलो असर पर्ने भएकाले पनि एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने कार्ययोजना बनाउन थालिएको बताइन्छ । तर यसको आर्थिकभारको बारेमा भने कतै उल्लेख गरिएको पाइदैन ।

‘अहिले ७९ हजारको संख्यामा प्रहरी रहेको छ यसका लागि विशिष्ट श्रेणीको पद जम्मा ६ वटा मात्रै रहको छ । आइजिपीसहित ५ एआइजीको दरबन्दी रहेको प्रहरीलाई सो सख्या कम भएको प्रहरी अधिकारीकै दाबी छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हामीलाई एआइजी चाहिएको छैन तर प्रदेशमा भने विशिष्ट श्रेणी आवश्यक छ, मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा एआइजी पनि हुनुपर्छ भनेर पहिला पनि हामीले भनेका थियौ तर हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन अब फेरि मन्त्रालयलाई ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्दैछौं‘, एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले भने ओएण्डएम गर्ने काम प्रहरी प्रधान कार्यालयको भएपनि दरवन्दी थपघट गर्ने काम सरकारको भएकाले दरवन्दी थपघट बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।

‘दरवन्दी थपघटको विषय राज्यको हो हामीले आवश्यकता मात्रै महशुस गराउने हो’, एसएसपी कुँवरले भने । प्रहरीको जागिर अवधि ३० वर्ष हुन्छ ,त्यसमा आधाभन्दा धेरै अवधि एउटै पदमा बिताउनुपर्ने बाध्यताका कारण १३ देखि १५ वर्षसम्म एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको बाध्यता रहेको छ ।

जसले उनीहरूमा नैराश्य मात्र बढाएको छैन, प्रहरी सेवामै नकारात्मक असरसमेत परेको छ । प्रहरीले अहिलेको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर एआइजीको दरवन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।