काठमाडौँ : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पैठारी गरिने वस्तुहरूमा अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने भएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका प्रतिनिधिहरूबीच आज भएको छलफलले उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छलफलले अधिकतम् खुद्रा मूल्य अनिवार्य गर्ने, विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा विक्रीवितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूको पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा अधिकतम् खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने साथै वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी कार्यान्वयनका लागि समयसीमा, पैठारीकर्ताहरूले आफूले पैठारी गरेका वा मौज्दात रहेका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आजको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनको पूर्वतयारी समय प्रदान गर्ने र उक्त अवधिपश्चात् बजार अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु फेलापरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय भएको जनाइएको छ ।