काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई कोरोना भाइरस कोभिड–१९ बाट बचाउन सम्पुर्ण व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । कोभिड महामारीसम्बन्धीको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सबै नागरिकलाई खोप र उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो ।

गत ११ जेठमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । ‘कोभिड–१९ महामारीको संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नु, गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारी र शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले दायर गरेको रिटमाथि अन्तिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले स्वास्थ्य सेवामा अत्यधिक शूल्क लिने, औषधिमा मिसावट गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य रोकेर स्वास्थ्य सेवा विक्रिको अनुगमन र कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चले अक्सिजन, आइसियू बेड, भेन्टिलेटर, जनशक्तिलगायतको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेको बताएको छ । नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले त्यस्तो नगर्दा नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन् हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

विश्वमा तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणबाट जुध्ने तयारी गरिरहेका बेला नेपालमा दोस्रो लहरका लागिसमेत पर्याप्त तयारी नरहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘परिवर्तित स्वरुपको भाइरसको कारण अत्यन्त छिटो संक्रमण बढेको र अस्प्तालमा अत्यधिक चाप, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको कमीको कारणसमेत मर्नु परेको अवस्था हामी कसैसँग पनि लुुकेको छैन । अझ तेस्रो लहरको खतरा विश्वले महसूस गरी पूर्व तयारी गरिरहे तापनि हामी दोस्रो लहरकै खतरासँग जुध्न सकिरहेका छैनौँ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ व्यवस्थापनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ को कार्यान्वयनतर्फ पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । उक्त अध्यादेशमा रहेको कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन तत्काल गर्न भनिएको छ ।

समान रुपले खोप लगाउनू
यस्तै आदेशमा खोपमा समान पहुँचको व्यवस्था गर्न उल्लेख गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लगाउनै पर्ने वर्ग पनि खोपको पहुँचमा नरहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

सबै नेपाली नागरिकलाई खोपको पहुँचमा ल्याउन सरकारको प्रयत्न पर्याप्त नरहेको सर्वोच्चले निष्कर्ष निकालेका छ ।

‘खोपको निमित्त सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको भनिए तापनि परिणाममा सीमित मात्रामा केही नेपालीले र विशेषगरी केही फ्रन्टलाइनमा कार्यरतहरुले मात्र खोप लगाउन सफल भएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘एकातिर नेपालले अझैसम्म पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याउन सकेको छैन । अर्कोतिर ल्याइएको खोपको प्रयोग र वितरण समानुपातिक र न्यायोचित ढंगबाट हुन सकेको छैन, पर्याप्त अनुगमन पनि भएको पाइँदैन ।’

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘खोप खरिदको निमित्त राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग प्राथमिकताको आधारमा गर्नु गराउनू । गरिब तथा भौगोलिक विकट अवस्थामा रहेका जनतामा समेत समानुपातिक तरिकाले खोपको पहुँचको सुनिश्चितता गनू, गराउनू ।’

मेडिकल कलेजको मापदण्डमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नू
सर्वोच्च अदालतले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्डमा नै अक्सिजन प्लान्टको विषय पनि राख्न आदेश दिएको छ ।

साथै अक्सिजन प्लान्ट कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापनाको विषय पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो लहरका लागि पूर्व तयारी गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

‘निजी मेडिकल कलेजको सञ्चालन स्वीकृति मापदण्डमा नै अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गर्नु तथा अब तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको खतराको डरको अवस्थामा आवश्यक सिलिन्डरसहित पर्याप्त र निरन्तर अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा थप छ, ‘दोस्रो लहरको महामारीमा देखिएको र भोगिएको अक्सिजनको अभावलाई ध्यानमा राखी तेस्रो लहरमा आउनसक्ने संकटलाईसमेत ध्यानमा राखी हरेक जिल्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापना गरी गराई अक्सिजनको पर्याप्त र निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’

साथै, अक्सिजनको कमीको दीर्घकालीन समाधानतर्फ पनि सर्वोच्च केन्द्रीत भएको छ । जनसंख्याको चापलाई ध्यानमा राख्दै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी भएको छ ।

‘जिल्लामा जनसंख्याको चापलाई हेरी हरेक प्रदेशको सरकारी अस्पताहरुमा पर्याप्त क्षमता भएको अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायलेसमेत छुट्याउनु तथा हरेक प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न लगाउनू भनी परमादेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।