काठमाडौं । ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७७’ अगाडि बढाइएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले आपति जनाएको छ । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सरोकारवाला निकायको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७७’ अगाडि बढाइएकोमा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवं सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्तविपरित सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमै राख्ने प्रस्तावसहित आएको विधेयकलाई अगाडि बढाइएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघका महासचिव रोसन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई जनताको स्वामित्व कायम गर्दै संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनेगरी विधेयक आउनु पर्नेमा सरकारले फेरि पनि सरकारकै नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले यसअघिको सरकारले ल्याएको विधेयक अगाडि बढाएको छ । यो विधेयक सरकारले २०७३ सालमा जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरीत पनि रहेको छ । महासंघलगायत सरोकारवाला निकायको असहमति रहँदारहँदै पनि विधेयक अगाडि बढाएर सरकारले अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको छ । महासंघले प्रस्तुत विधेयकको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम, कर्तव्य र अधिकारलगायतका प्रावधान सार्वजनिक सेवा प्रसारणका सर्वमान्य मान्यताविपरित रहेको ठहर गरेको छ ।’

राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा यसअघि नै महासंघले दिएको सुझावका आधारमा सरोकारवाला निकायको छलफल तथा सहमतिअनुसार अगाडि बढाउन महासंघले माग गरेको छ ।