काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा झन्डै एक दर्जन रिट विचाराधीन छन् । सबैमा उनी संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले विपक्षी बनाइएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर आफू, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना मिलेर विभिन्न नियुक्ति गरेका थिए । त्यसपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदा पनि गत २१ वैशाखमा यी तीन जनाले नै संवैधानिक आयोगहरु तथा विभिन्न पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए ।

यी नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिटहरु परेका छन् । संविधानसँग बाझिएकोले अध्यादेश खारेजीका लागि मात्र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, शैलेन्द्र अम्बेडकर, कीर्तिनाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दायर गरेका छन् ।

यसका साथै रिटबमोजिमका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने, उनीहरुको शपथ रोक्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइ नगरे पनि हुने व्यवस्थासहितको नियमावली खारेज हुनुपर्ने, संवैधानिक मात्र नभइ राजदूतसहितका अन्य निकायमा भएका नियुक्ति पनि बदर हुुनपर्नेलगायतका मागसहित सर्वोच्चमा दायर भएका रिट र निवेदनको संख्या १२ पुगिसकेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमेतको रिट पनि विचाराधीन छ । उनले अध्यादेशबमोजिम भएका सबै नियुक्ति खारेजीको माग गरेका छन् । उनको रिटमाथि सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी भए पनि अन्य रिटको भने प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध रिट परिसकेपछि केवल एउटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको छ । त्यो हो सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा निवेदक भएको रिट । उनको रिटमाथि २५ माघमा सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासले विपक्षी प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।

यसमाथि उनले गत ११ चैतमा लिखित जवाफ बुझाउँदै परिषद् सदस्यका हैसियतले आफ्नो कार्यको मात्र नभइ कार्यपालिकाबाट जारी अध्यादेशकोसमेत बचाउ गरेका छन् । उनले सरकारबाट जारी अध्यादेशको समर्थन गरेका छन् ।

उनको लिखित जवाफमा छ, ‘संविधान मूल कानूनका साथै सरकारका सबै अंग, निकाय र पदाधिकारीको अधिकारको स्रोत भएकोले संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी निवेदकले निवेदनमा लिएको दाबी मनासिब छैन ।’

सभामुखबाट दायर रिट खारेज हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको माग छ । उनीसहित ५ सदस्य रहने संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन यो रिटमाथि यस्तो जवाफ दिएर उनले आफ्नो अडान प्रष्ट रुपमा लिखित जवाफमार्फत् राखिसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफबारे अधिवक्ता तथा संविधानविद् भीमर्जुन आचार्यले आफ्नो बचाउ गर्नुपर्नेमा अध्यादेशको पक्ष लिनु उचित नहुने बताए । यसले व्यवस्थामै विचलन ल्याउने उनको भनाइ छ ।

‘विपक्षी बनाएपछि आफूलाई बचाउ गर्नु सामान्य हो । तर प्रधानन्यायधीसले कार्यपालिकाले गरेको कार्यको पनि प्रतिरक्षा गर्नथाल्यो भने संवैधानिक मान्यता भत्किने खतरा हुन्छ ।’

– भीमर्जुन आचार्य, संविधानविद्

‘विपक्षी बनाएपछि आफूलाई बचाउ गर्नु सामान्य हो । तर आफ्नो मात्र नभइ उहाँले कार्यपालिकाले गरेको कार्यको पनि समर्थन गर्नुभएको छ, जुन आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘न्यायपालिका राज्यको अंग हो तर सरकारको होइन । न्यायालयले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैको कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गर्छ । कार्यपालिको प्रतिरक्षा गर्नथाल्यो भने संवैधानिक मान्यता भत्किने खतरा हुन्छ ।’

गत मंसिरमा मात्र होइन, ओलीले २१ वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर थप नियुक्ति गरे । पहिलोपल्ट आएको अध्यादेशबाट ३८ र दोस्रो पल्ट ल्याउँदा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस भएको थियो ।

दोस्रो अध्यादेशविरुद्धका रिटमाथि पनि केही सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ती रिट दर्ता भएर यत्तिकै थन्किएका छन् ।

दुवै पल्ट भएका झण्डै ५ दर्जन नियुक्तिहरुको भविष्य ६ महिनाभन्दा बढीदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । त्यो पनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै इजलासमा, जो यी सबै नियुक्तिकर्ता र नियुक्तिका साक्षी पनि हुन् ।

यी रिटमाथि निवेदकहरुले शिघ्र सुनुवाइका लागि निवेदन र पुरक निवेदन दिइसक्दा पनि आफू विपक्षी भएको मुद्दामा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशले रुची लिएको देखिँदैन । जसबाट सकभर मुद्दा लम्ब्याउने उनको नियत प्रष्ट देखिन्छ ।

सर्वोच्चले कोरोना महामारीको स्थिति केही सहज हुँदै गएको भनी गत १५ साउनदेखि सबै सेवा दिन थाल्यो । सातामा दुई दिन, बुधबार र शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलास पनि लाग्यो ।

जसमा उक्त अध्यादेशसम्बन्धित रिटपछि सर्वोच्चमा दर्ता भएका मुद्दाको पेसी तोकियो तर यी मुद्दाहरु प्रधानन्यायाधीशले पेसी चढाउन चाहेनन् । कुन मुद्दाको पेसी कुन न्यायाधीशको इजलासलाई तोक्ने भन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत ऐनले प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिएको छ ।

भदौ १ गते अध्यादेशविरुद्धको रिट परेको ७ महिना पुगेर आठौँ महिना चढ्छ । तर अध्यादेश खारेजीको माग गरिएको पहिलो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि भएको छैन ।

मुद्दा निरुपणको उपाय के ?
नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलास र संवैधानिक परिषद् दुवैमा प्रधानन्यायाधीशलाई रहनुपर्ने दायित्व सिर्जना गर्छ । संविधानको धारा १३७(१)ले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहनुपर्ने बताउँछ भने धारा २८४ को (१)(ख) ले प्रधानन्यायाधीश पनि संवैधानिक परिषदमा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि मुद्दा पर्छ, विपक्षी बनाइन्छ भन्ने कल्पना गरेको छैन । दुवैतिर बस्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रधानन्यायाधीशले यी दुवै भूमिकामा रहनैपर्छ । अन्यथा आफ्नो दायित्वबाट च्यूत भएको ठहरिन्छ ।’

उसो भए उपाय के त ? ती पूर्व प्रधानन्यायाधीशको सुझाव छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दाको छिनोफानो सक्दो छिटो हुनेगरी वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । उहाँ आफै नियुक्तिकर्ता र आफै न्यायाधीश बन्नुभयो । यी दुवै भूमिकामा उहाँ निष्पक्ष हुन जरुरी छ । संवैधानिक इजलासमा बसे पनि उहाँले राय व्यक्त गर्नु हुन्न । अर्को उपाय भनेको उहाँ बिदामा बसेर वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्छ ।’

उनको कुरामा सहि थप्छन् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य । उनीसामु कि त बिदामा बस्ने कि आफ्नो राय व्यक्त नगरी कुनै न्यायाधीशलाई दवाब नदिइ मुद्दाको फैसला गर्न लगाउनु दुई विकल्प रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

‘पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पोजिसन लिखित जवाफबाट क्लियर गरिसक्नुभएको छ । जबकी उहाँले यो मुद्दाको आफूरहित इजलास गठन गरी स्वतन्त्र रुपले सुनुवाइका लागि वातावरण तयार गरिदिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा संवैधानिक इजालसमै रहन्छ । जुन उहाँ नेतृत्वकै हो । इजलासका बाँकी ४ न्यायाधीश स्वतन्त्र हुनु भएकोले उहाँहरुले राय दिनुहुन्छ, निष्पक्ष निर्णय गर्नु सक्नुहुन्छ ।’

तर पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भने केही भिन्न मत राख्छन् । बिदामा बस्नुभन्दा आफू मुद्दाबाट अलग्गिनुपर्ने जायज कारण देखाएर बाहिरिनु उत्तम विकल्प भएको उनको निष्कर्ष छ । आफू पक्ष भएको मुद्दाबारे राय व्यक्त गर्नु न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानन्यायाधीसलाई मेरो आग्रह – आफ्नो स्वार्थ बाझिएको कारण देखाएर आफू मुद्दाबाट अलग्गिनुस् र वरिष्ठतमलाई जिम्मा दिनुस् ।’

– बलराम केसी, पूर्व न्यायाधीश

‘प्रधानन्यायाधीशले जस्तो लिखित जवाफ दिनुभो, त्यसले मलाई निकै दुखी तुल्याएको छ । अब उहाँले यस्तो विवादास्पद मुद्दाको अध्यक्षता नगर्दा नै ठिक होला । उहाँ बिदामा बस्नु समाधान होइन, कायरता हो,’ केसी थप्छन्, ‘उहाँलाई मेरो आग्रह के भन्दा आफ्नो स्वार्थ बाझिएको कारण देखाएर आफू मुद्दाबाट अलग्गिनुस् र वरिष्ठतमलाई जिम्मा दिनुस् ।’