काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सकिएको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको बैठक आइतबार सकिएको हो । तीन दिनसम्म चलेको माओवादीको बैठकले शनिबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीति र विधान संसोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेर बठैक भएर सकिएको हो ।

बैठकले विधान संशोधन र समसामयिक प्रतिवेदन पनि पास गरेको माओवादीले जनाएको छ । बैठकमा पेश भएको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा राजनीतिक कार्यभार र पार्टीको सांगठनिक अवस्थाबारे निर्दिष्ट गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले बैठकले प्रतिगमनको खतरा आजै पनि कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको बताए ।

उनले भने, प्रतिगामी खतरा कायमै रहेको र सजग भएर अघि बढ्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ । राष्ट्रिय एकताका लागि वाम लोकतान्त्रिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिन बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा समूहगत छलफल गरेर आएको सुझाबलाई समेटेर विभिन्न प्रतिवेदनहरू पारित भएका थिए । बैठकले आगामी पुस दोस्रो साता पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले गरिरहेका कामलाई निरन्तरता दिने हो भने माओवादी पार्टीको औचित्य नरहने बताएका थिए । उनले पार्टीलाई विचार र क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्नमा सहयोग भुमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सहयोगका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले अफगानिस्तानमा असहज परिस्थिति आएको भन्दै त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको उद्धार र सहयोगमा पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकका प्रस्ताव :

१. महाकाली नदीमा तुइन काटेर नेपाली युवाको मृत्यु भएको दुई हप्ता भयो । यसबारे भारतसँग वार्ता गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि सहल गर्न सरकारसँग माग गर्ने ।

२. बेलायतमा गोर्खा सैनिकहरुले गरिरहेको आमरण अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउने । बेलायत सरकारसँग तत्काल वार्ताको पहल गर्न सरकारसँग माग गर्ने ।

३. कोरोनाको तेस्रो लहरको खतरा देखिएको हुनाले त्यसको रोकथामको तयारी गर्न, जनतालाई खोपको प्रवन्ध गर्न र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको माग सरकारसँग गर्ने ।

४.सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै महामारीविरुद्ध जुध्न र देशका लागि योगदान गर्न आह्वान गर्ने ।

५. बाढी, पहिरोबाट पीडितहरूको राहत उद्धार र पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

६. अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्ने ।