काठमाडौं । सरकारले सोमबार मध्यरातबाटै संसदको जारी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेपछि अहिले चर्चा उठेको छ– के सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो रु एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएको विषयमा तत्कालिन नेकपा भित्र तिव्र अन्त्रसंद्र्धष चलेपछि उनी अन्तत त्यसवेला अध्यादेश फिर्ताबाट पछि हट्न वाध्य भएका थिए ।

अहिले सरकारलाई सहयोग गरेका एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपालले चाहेमा दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकार तयार रहेको सरकारका कतिपय मान्छेहरुले धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले सिफारिस गर्नु र एमालेभित्रको विवाद झन पेचिलो बन्दै जानुले सरकारले माधव नेपालको सहजताको लागि दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको वुझन कठिन छैन ।
‘माधव नेपालले चाहानु भयो र सरकारले सहयोग गरिदिनु परयो भन्नुभयो भने दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश सरकारले उहाँका लागि सहज हुने गरी ल्याईदिन्छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने,–‘सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका नेपाललाई सहयोगी हुने गरी जहिल्यै सरकारले भूमिका खेल्न तयार छ ।’

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल ल्याउने गरी सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुनस्स्थापित संसदको चालु अधिवेशन आजै मध्यरातदेखि लागु हुने गरी अन्त्य गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।

नेपाल ओलीसँग नझुक्ने तर निर्णायक संर्घष गर्ने मूडमा छन् । त्यही वुझेर नै सरकारले अध्यादेश ल्याईदिन खोजेको हो ।

नेपालसँग आफनो पक्षका १४ र केपी शर्मा ओली पक्षका ८ सहित २२ सांसद छन् । दल विभाजनका लागि संसद र पार्टी दुवैमा ४० प्रतिशत आवशयक पर्ने कानुन नेपालमा छ । त्यसलाई अध्यादेशमार्फत खुकुलो बनाएर नेपालको लागि सहज बनाउन सरकारले चाहेको हो ।

नेपाल समुह र जसपाको निर्णय अनि आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक ब्यवस्थापनमा समेत लागेका प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रपिरिषद् विस्तार नगरेको भनी आलोचना भईरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल समुहलाई पनि सरकारमा ल्याएर आफनो सरकार बलियो बनाउन चाहान्छन् ।

जसअनुसार दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुगे हुने प्रावधान तथा ४० प्रतिशतको थ्रेस होल्डलाई ३० या ३५ प्रतिशतमा झार्ने रणनीति गठबन्धनले बनाएको छ।