काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेसँगै पार्टीमा विवाद भएका नेताहरूलाई सहज भएको छ ।

योसँगै नेकपा (एमाले)का नेता माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट असन्तुष्टि भएका महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पाउने भएको छ ।

दल विभाजनका लागि सहजता हुने गरी ल्याइएको अध्यादेशसँगै फुटको संघारमा रहेका एमालेका नेपाल पक्ष र जसपाका ठाकुर पक्ष सहज अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै उनीहरू नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा सदस्याका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुँदा नयाँ दल बनाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिको दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश परिमार्जन गरी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको हो । जारी भएको नयाँ अध्यादेशअनुसार दल विभाजन गर्न कुनै एक पक्षमा मात्रै २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने प्रावधान रहेको छ ।

यो अध्यादेशअनुसार सत्ता साझेदारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दल विभाजन गर्न कति सदस्य आवश्यक पर्ला ? यदि, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नयाँ दल दर्ता गर्न चाहे झण्डै १० देखि १२ जना सांसद भए पुग्ने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका ६१ सांसदमध्ये १२ जना सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने छन् । कांग्रेसमा कूल ६३ जाना सांसदमध्ये २ जना निलम्बित भएका छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रमा ४९ सांसदमध्ये १० जना सांसद भए नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछन् ।