काठमाडौं । दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। बिहीबार सर्वोच्चमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी र अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेठले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश आएके दिन नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरी एमाले समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका महन्थ ठाकुरले जसपा लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता गराएका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान विपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न र अध्यादेश ल्याएपछि भएका दल दर्ता पनि खारेज गर्न आदेश माग गरेका छन् । यी रिटमाथि भदौ ११ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।