अमेरिकी समर्थनमा अफगानिस्तानमा बनेको सरकार परिकल्पना गरेको भन्दा तीव्र गतिमा ढलेको छ । तालिवानले प्रान्तीय राजधानी कब्जा गरेकाे एक साताभित्रै काबुलस्थित केन्द्रीय राजधानी कब्जा गरेको थियो । राजधानी काबुल नियन्त्रण कायम गरेपछि धेरै अफगानी नागरिकहरू आफ्नो जीवन र स्वतन्त्रतालाई लिएर डर त्रासमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छन् ।

तालिवान सत्ताच्युत भएको झण्डै २० वर्षमा त्यहाँ हुर्किएका किशोर, किशोरी र युवायुवतीहरू सबैभन्दा बढी तनावपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । तालिवानले यसअघिको संविधान विस्थापित गर्दै मुस्लिम शरिया कानुनअनुसार शासन गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । महिला अधिकार र स्वतन्त्रता पनि मुस्लिम शरिया कानुनअनुसार नै उपलब्ध हुने तालिवानको घोषणाले २० वर्षअघिको तालिवान सत्ताले चलाएको दमनचक्र पुनः दोहोरिने भय आम महिला र किशोरीहरूमा देखिन्छ । काबुलबाट लेखक लिन ओडोनेल भन्छन्, ‘अफगानिस्तानमा सुरू भएको नयाँ शासन र इस्लामिक कानुनमा महिलाहरू कमजोर छन् ।’

तालिवानले सत्तामाथि नियन्त्रण कायम गरेसँगै अफगानिस्तान छाड्नेहरूको भीडले उनीहरूको शासनको त्रासदीलाई झल्को दिन्छ । देश छाडेर शरणार्थीका रुपमा बाहिरिनेको ठूलो संख्या देखिन्छ, भने यो क्रम अझै चलिरहेको छ । तालिवानले भने भाग्नेहरूलाई रोक्न खोजिरहेको छ ।

तालिवान सत्तामाथि शंका

तालिवानले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले २० वर्षको संघर्षपछि देशलाई विदेशीबाट स्वतन्त्र बनाएको र आफूहरूलाई धार्मिक मूल्य–मान्यताअनुसार कानुन तय गर्ने अधिकार रहेको बताएका थिए । उनले आफूहरूले विदेशी शक्तिसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध चाहेको बताए ।

तालिवानले आफूहरूले कसैसँग बदला नलिने र युद्ध समाप्त भएको भन्दै सबैलाई आममाफी दिएको बताएको थियो । तर, एकसाता नपुग्दै विगतमा विदेशी सेनालाई सहयोग गर्नेहरूलाई घरघरमा गएर खोजिरहेका खबर आएका छन् । महिलाहरू आफूहरूसँगै काँधमा काँध मिलाएर काममा जाने र उनीहरूले पहिलेभन्दा पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसको केही दिनभित्रै कतिपय पत्रकार महिलाले नै कार्यालयमा जान नपाएको खबर आएका छन् ।

तालिवानको यो दोहोरो भूमिकाले अफगानी नागरिकसँगै विदेशमा समेत त्यहाँ मानव अधिकारको हनन् हुने र ठूलो मात्रामा मानिसहरू पीडित बन्ने आशंकाहरू गरिन थालेको छ । राष्ट्र संघले तयार पारेको एक दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘अफगानिस्तानका नयाँ शासकहरू सहिष्णुताको प्रतिज्ञाबाट पछि हट्दै गरेका देखिएको छ ।’

कूटनीतिक प्रयास

तालिवानले देशमाथि नियन्त्रण कायम गरेसँगै भनेको थियो, ‘हामी देशभित्र वा बाहिर कुनै दुश्मनी चाहँदैनौँ ।’ उनीहरूको यो भनाईबाट देशभित्र शान्ति र स्थिरता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वासको वातावरण तालिवानले बनाउने अनुमान गरिएको छ । तालिवान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउँछ र कसरी कुटनीति सञ्चालन गर्छ भन्नेबारे उसले कुनै आधिकारिक नीति बाहिर ल्याइनसकेका कारण पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका कुरालाई नै आधार मान्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भने तालिवान सरकारसँग ढुक्क देखिएको छैन ।

अमेरिका, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिक र कुटनीतिज्ञको उद्दार गरेका छन् । रुस र चीनले मात्रै अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल त्यही राख्ने नीति लिएका छन् । यसले यी दुई देशसँग तालिवान सरकारको सम्बन्ध नजिक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र संघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भने तालिवानबारे ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छन् । तालिवानले जति उदार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट शासन सञ्चालन गर्दै जनताबाट अनुमोदित हुने प्रक्रियामा अघि बढ्छ, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ पाउने सम्भावना देखिन्छ । तालिवानले छिमेकी देश पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्र बन्द गरेको छ भने भारतसँग हुने व्यापारमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अफगानिस्तानमा रहेको भारतीय दूतावासको ताला फुटाएर उनीहरूले खानतलासी लिएका छन् । संसारले तालिवानलाई उसका भावी रणनीतिलाई लिएर नजिकबाट नियालिरहेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इटालीका प्रधानमन्त्री र फ्रान्सका राष्ट्रपतिसँग अफगानिस्तानको विषयमा मिलेर काम गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् भने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अफगानिस्तानलाई आवश्यक सहयोग र सहज रुपमा अहिलेको संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि चीनले पाकिस्तानसँग समन्वय गर्ने बताएका छन् ।

शासन र धर्म

धर्म कानुनको प्रमुख स्रोत हो र शासन कानुनका आधारमा चल्छ । यसैअनुसार तालिवानी शासन मुस्लिम शरिया कानुनअनुसार चल्थ्यो । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईमाथि तालिवानले महिलो शिक्षाको वकालत गरेकोमा १५ वर्षको उमेरमा गोली हानेका थिए । उनी शरिया कानुनको तालिवानले गर्ने व्याख्या महिला र किशोरीका लागि घातक हुन सक्ने बताउँछिन् । ‘मैले केही महिला अधिकारवादीहरूसँग कुराकानी गरेँ, उनीहरूमा आगामी जीवनबारे भरोसा देखिदैन,’ उनले भनेकी छन्, ‘त्यसमध्ये १९९६–२००१ को बिचमा देशमा भएको अवस्थालाई स्मरण गर्दै आफ्नो सुरक्षा, अधिकार र विद्यालय जाने अधिकारलाई लिएर चिन्तित छन् ।’

यसअघि तालिवान सत्तामा हुँदा महिलालाई विद्यालय जाने अनुमति थिएन । आठ वर्षको उमेरदेखि अनिवार्य रुपमा बुर्का लगाउनु पर्दथ्यो भने पुरुषको साथ बिना घरबाहिर निस्कने अनुमति थिएन । यो नियम उल्लंघन गर्नेमाथि सार्वजनिक स्थानमा कोर्रा हान्ने गर्दथे । महिलाहरूलाई १२ वर्षभन्दा माथिको युवक र परिवारबाहिरका व्यक्तिहरूलाई भेट्ने अनुमति थिएन ।

महिलालाई गीत गाउन, नाच्न र हिल चप्पल लगाउन शख्त मनाही थियो । कुनै पनि पत्रिकामा उनीहरूको फोटो छाप्न र पोस्टर बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । कसैले पनि पाइलाको आवाज नआउने गरी हिँड्नु पर्दथ्यो । तालिवान शरियाअनुसार कडा कानुनी कारबाही गरेका कारण संसारभर आलोचित छ । र, मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप छ ।

अघिल्लो शासनका क्रममा उनीहरूले सार्वजनिक रुपमा यातना दिने, कोर्रा हान्ने र भीड जम्मा पारेर ढुंगाले हानेर हत्या गर्नेसम्मका सजाय दिने गर्दथे । त्यसैले अहिले तालिवान सत्तामा आएपछि सबैभन्दा बढी महिला र किशोरीका अधिकार, विगतमा विदेशी सेनालाई सहयोग गर्ने र अन्य स्वतन्त्र नागरिकको अधिकारलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

धुँवा बन्यो अमेरिकी लगानी २० वर्षमा अमेरिकाले २ ट्रिलियन डलर अफगानिस्तानमा युद्ध र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्यो । तर, पछिल्लो दुई सातामा जसरी अफगानिस्तानको अवस्था बदलियो, र एकाएक तालिवानको कब्जामा पुग्यो यसले अमेरिकी लगानी धुँवामा उडेको प्रष्ट देखिएको छ ।

अफगानिस्तानका ग्रामीण क्षेत्र र तालिवानको बिगतदेखि नै पकड क्षेत्रका रुपमा रहेका स्थानलाई कब्जा गर्न उसले जति खर्च गर्नु पर्यो । सरकार र विदेशी सेनाको नियन्त्रण कायम भएको क्षेत्र कब्जा गर्न त्यति नै कम मेहनत परेको देखिन्छ । गत मार्चमा अमेरिकाको रिपब्लिकन सांसद स्टेफन लिञ्चले अफगान सरकारमा देखिएको भ्रष्टाचार ठूलो चुनौती भएको भन्दै अफगान युद्ध आफूहरूको हातबाट बाहिर निस्किदै गरेको देखिएको बताएका थिए ।

अफगानिस्तानको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी लिनु पर्ने गृह र रक्षा मन्त्रालय नै भ्रष्टाचारमा डुबेका थिए । कागजी रुपमा सैनिक देखाउने र उनीहरूको तलब भत्तामा समेत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम विदेशी सेनाको फिर्ती प्रक्रिया पूरा हुन नपाउँदै सरकारमाथि तालिवानले विजयी प्राप्त गरेको छ ।

यो अफगान सरकारसँगै अमेरिका र नेटो सेनाको समेत ठूलो हार हो । उनीहरूले २० वर्ष अफगानिस्तान बस्दा पनि शान्ति, स्थायित्व र विकासमा भूमिका खेल्न नसक्दा तालिवान पुनः बलियो बनेर सत्तामा फर्किएको छ । तर, अफगानीको जीवन भने फेरि अँध्यारो सुरुङतिर धकेलिदिएको छ ।