काठमाडौँ । सामान्यतय: राजनीतिक मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नु राम्रो मानिदैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक रुपमै छिनोफानो लगाउनु पर्ने विषयलाई बारम्बार अदालत लाने विषय स्वभाविक मान्न सकिदैन ।

आफैले बनाएको संविधानमाथि पटक-पटक प्रहार गर्दै आएका राजनीतिक दल एकपछि अर्काे मुद्दा बोकेर सर्वाेच्च अदालतमा जाँदै आएका छन् ।

राजनीतिका हरेक मुद्दाको निरुपण अदालतबाट खोज्नु राम्रो नमानिए पनि दलका नेताहरूले त्यस्ता मुद्दाहरूको विषय अदालतमा प्रवेश गराउने क्रम पछिल्ला दिनमा बढेर गएको छ ।

बुधबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अदालतमा तीन ओटा राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा लिएर गएको छ । एमालेले निर्वाचन आयोग, संघीय संसदका सभामुख र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले कानूनविपरीतको भूमिका खेलेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

कानूनबमोजिम पदमुक्त भएका सांसद र पार्टीले निष्कासन गरेका केन्द्रीय सदस्यको संख्या देखाएर २० प्रतिशतका आधारमा पार्टी विभाजन गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगविरूद्ध एमाले सर्वाेच्च अदालत पुगेको हो । कुनै विषयमा चित्त नबुझे अन्तिम छिनोफानोका लागि पुग्ने अदालत नै हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि अदालत नै हो । तर, शृंखलाबद्ध रुपमा राजनीतिक दलहरू एकपछि अर्को अदालत जाने विषयले भने अदालतलाई अर्काे ‘बाघ’ बनाउने निश्चित छ ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरू त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका थिए । संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानतः प्रधानमन्त्रीमा नरहेको जिकिरसहित सर्वाेच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

त्यसपछि अदालतले कुन खालको निर्णय दिनु पर्छ/पर्दैन भन्दै राजनीति कित्ताकाँट हुन पुग्यो । तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै चरम अन्तरसंर्घष चुलियो । दुवै पक्षको दबाबका बीच अदालतले संसद पुनः स्थापना गरिदियो ।

संसद विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा यसअगाडि पनि अदालतमा मुद्दा नपुगेको होइन । त्यस मुद्दाको छिनोफानोको विषय सेलाउन नपाउँदै नेकपाको एकतासम्म बदर हुने गरी नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्चले अर्काे फैसल्ला गरिदियो । यसले नेकपालाई एमाले–माओवादी केन्द्रकै पूर्ववतः अवस्थामै फकाईदिने काम गर्यो ।

बुधबार एमालेले सर्वाेच्चमा दर्ता गरेको मुद्दा त्यसैको निरन्तरता हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गैर सांसदलाई समेत मन्त्री बनाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्यो । त्याे माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा रहेका र माओवादीले पदमुक्त गराएका नेताहरूको हकमा थियो ।

सर्वोच्चले सांसद नरहेका माओवादी छोडेर एमालेमा पुगेका ७ जना मन्त्रीलाई काम गर्न गराउन नदिन अन्तरिम आदेश दियो । एकै व्यक्तिले गैर सांसदका रुपमा पटक-पटक पुर्ननियुक्ति लिन नपाउने भन्दै अदालतको त्यस्तो आदेश आएपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’सहितका ७ मन्त्रीको पद एकै पटक गुमेको थियो ।

यति मात्रै होइन, त्यसपछि पुनः ओलीले दोहोर्याएर संसद विघटन गरे । त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पुग्यो । संसद विघटन गरेर नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको, चुनावको घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोलगायतलाई कारण देखाउँदै अदालतमा अर्काे मुद्दा पर्यो ।

संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा २० जना मन्त्री आफ्नो क्याविनेटमा थप गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने/नपाउने विषयमा बहस भयो । अदालतमा मुद्दा पर्यो । त्यसमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । एकैपटक २० मन्त्रीको पद गुम्यो । अदालतको उक्त निर्णयले उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोसहितका २० मन्त्रीले पद गुमाए ।

योबीचमा कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद रहेका प्रकाश ज्वालालगायत ४ जनालाई पद मुक्त गर्ने एमालेको निर्णय लियो । त्यसविरुद्ध ज्वालाहरूसमेत सर्वाेच्च नै पुगे । सर्वाेच्चले उनीहरूलाई गरेको कारबाहीलाई तत्काल मान्यता नदिन शुरुमा अन्तरिम आदेश दिए पनि पछि पद मुक्तको निर्णय सदर गरिदियो ।

गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पनि आन्तरिक पार्टीको कारबाहीलाई लिएर पटक–पटक सर्वाेच्च पुगे । गण्डकी प्रदेशका सभामुखसमेत यस मुद्दामा भ्याकेट मुद्दा लिएर अदालतसम्म जाने स्थिति बन्यो । लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का कारबाहीमा परेका सांसदहरू पनि अदालतको ढोका ढक्कढकाउन पुगे ।

त्यति मात्रै होइन, संसद विघटनको दोस्रोपटकको मुद्दाको फैसल्लामा अदालतले संसद पुनः स्थापना मात्र गरिदिएन । नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसम्मको परमादेश जारी गरिदियो ।

अदालतको निर्णयका आधारमा कांग्रेस सभापतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पाएकाे अहिले ५० दिन पुगेको छ । योबीचमा राजदूत नियुक्ति प्रकरण, संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिदेखि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, ढुंगा गिटी निकासीसम्बन्धी सरकारी निर्णयलगायतका विषयमा समेत मुद्दा परेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले आफूहरूलाई कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायतका नेताहरूसमेत अदालत पुगेका थिए । अदालतमा राजनीतिक किचलोसम्बन्धि मुद्दा एकपछि अर्काे गरी थपिएसँगै राजनीतिक दलमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।