काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यसअघि तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ खारेज गर्दै मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।

नयाँ निर्देशिकामा सरकारी कार्यालयले अनिवार्य वेबसाइट निर्माण गरी सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा राखिने विषयवस्तु, वेबसाइटको निर्माण तथा प्रकाशन, वेबसाइटको प्रचार प्रसार, वेबसाइटको मूल्यांकन, अद्यावधिक गर्ने, सुरक्षा परीक्षण लगायतका प्रावधान राखिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार सरकारी वेबसाइटहरु समान टेम्प्लेटबाट डिजाइन हुनुपर्ने, वेबसाइटलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् । वेबसाइटमा उपलब्ध हुने समग्री एचटीएमएल, पीडीएफ र वर्ड ढाँचमा हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा एसएसएल र टिएलस सर्टिफिकेट प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । वेबसाइटमा कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारमहरुसहितका विवरण राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।
वेबसाइट मोबाइल, ट्याब्लेट लगायतका डिभाइसमा पनि सजिलै खुल्ने र हेर्न मिल्ने गरी साइट डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार सरकारी कार्यालयले वेबसाइट निर्माण गरेपछि वेबसाइट निर्माणकर्ताबाट स्रोत कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन, क्रेडेन्सियल्स, युजर म्यानुअल लिनुपर्नेछ र सम्झौता बमोजिम निजको सेवा अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो वेब डाटा सञ्चालनमा निजको पहुँच नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ ।

त्यतिमात्रै नभएर सरकारी वेबसाइटका सम्पूर्ण डेटा अब सरकारी एकीकृत डेटा सेन्टरमै होस्ट हुनुपर्ने छ । यसरी निर्माण गरिएको वेबसाइटको प्रचारप्रसारका लागि ‘मेटा डेटा’ प्रयोग गरी सर्च इन्जिनसँग मिल्ने गरी बनाउनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।

यसका साथै निर्देशिकामा हरेक वर्ष वेबसाइटको सुरक्षा परीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशिकाको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट आफ्नो वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तिमा एक पटक गर्नेगरी आवश्यकता अनुसार सुरक्षा परीक्षण गर्नु पर्नेछ ।’

सरकारी संस्थाले वेबसाइट निर्माण गर्दा सूचना प्रविधि विभागसँग सहयोग लिन सकिने जनाइएको छ । यी सबै कुराको अनुगमन नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ ।