काठमाडौं । विद्रोह मार्फत अफगानिस्तानको सत्ताकब्जा गरेको तालिबानले मंगलबार आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गरेसँग चीनले तालिबानी सरकारलाई आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ । तालिबानी सरकारलाई स्पष्ट रुपमा स्वागत नगरेको चीनले आर्थिक सहयोग भने घोषणा गरेको हो ।

करीब ३१ मिलियन अमेरिकीडलर बराबरको आर्थिक सहयोग चीनले घोषणा गरेसँगै अमेरिकाले चीनको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
तालिबानले मंगलबार पाँच सदस्यीय सानो मन्त्रीमण्डललाई आकार दिएको थियो । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता सञ्चालन गर्दा उप-प्रधान एवंम विदेशमन्त्री रहेका महुल्ला हसनको नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । चीनले २०० युआन अर्थात ३१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग घोषणा गर्दै खाद्यान्न, जाडो महिनामा आवश्यक पर्ने समाग्री र कोरोना भ्याक्सिनको सहयोग गर्ने बताएको हो ।

तालिबानले सत्ताकब्जा गर्ने क्रममा ठूलो रुपमा धनजनको क्षति हुँदा त्यहाँ आर्थिक र खाध्य संकट निम्तिन सक्ने खतरा बढ्दै जाँदा चीनले यस्तो सहयोगको घोषणा गरेको बताइएको छ । चीनका राज्य परिषद् सदस्य एवंम विदेशमन्त्री वाङ यीले एक भर्चुअल बैठकका अवसरमा बुधबार सहयोग घोषणा गरेका हुन् । पाकिस्तान, इरान, ताजकिस्तान, उजबेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानमा वरिष्ठ कूटनीतिक व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले सहयोग घोषणा गरेको चिनियाँ समाचार ऐजेन्सी सिन्हुआले जनाएको छ ।

यस्तै चीनले शुरुवाती चरणमा तालिबानी सरकारलाई कोरोना भ्याक्सिनको तीन मिलियन डोज खोप सहयोग गर्ने बताएको छ । यसअघि अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानका प्रवक्ता जुबीहुल्लाह मुजाहिदले इटालीको एक समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै तालिबानी सरकारको प्रमुख आर्थिक सहयोगीका रुपमा चीन रहने दाबी गरेका थिए । अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिक फर्किने क्रम चल्दै गर्दा ‘ला रिपब्लिका’ पत्रिकालाई दिएको अन्र्तवार्तामा प्रवक्ता मुजाहिदले यस्तो दाबी गरेकाथिए ।

यसैबीच अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठनसँगै तालिबानले आफ्नो सरकारको नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक नयाँ नीतिअनुसार तालिबानले सरिया कानून बमोजिम देश सञ्चालन गर्नेछ । सरिया कानून मुस्लिम समुदायको कानूनी व्यवस्था हो । मुस्लिमहरुका धर्मगुरु पैंगम्बर महम्मदका उद्गारलाई समेटेर यो कानूनको निर्माण गरिएको मानिन्छ ।

यता तालिबानका सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादाले १५ अगष्टमा सत्ता कब्जा पछि पहिलो सार्वजनिक वक्तव्य दिदैँ सरिया कानून अनुसार देश सञ्चालन हुने बताएका थिए । त्यस क्रममा उनले इस्लामिक कानूनसँग बाझिने कुनै काम नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।