काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालभित्र विवादित बनेर प्रतिनिधिसभामा अनुमोदन हुन नसकेपछि राजनीतिक लविङका लागि उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोली यतिबेला काठमाडौंमा छन् ।

४ दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेको टोलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट शुरु गरेको राजनीतिक भेटघाट अझै सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी उपाध्यक्ष नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अहिले भेट गर्दै छन् ।

टोलीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई एक चरण भेट गरिसके पनि दलभित्र प्रभावशाली मानिएका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गरेको खुलेको छ । काठमाडौँको एक होटलमा संसदमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग एमसीसीकी उपाध्यक्षको टोलीले शुक्रबार बिहान लञ्चसहितको छुट्टै संयुक्त छलफल गरेको हो ।

यो भेटघाटलाई भने एमसीसी टोलीले गोप्य राख्न चाहेका छन् । छलफलमा नेपाल–अमेरिका सांसदहरूको समूहमा रहेका नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । संसदभित्र विभिन्न देशसँग सम्बन्धित ३० भन्दा बढी सांसदहरूको समूह छ । त्यसमध्ये नेपाल अमेरिका सांसदहरूको समूहमा रहेका नेतालाई एमसीसी प्रतिनिधि मण्डल टोलीले भेटघाट गरी एमसीसी पारित गर्न सहयोगीको भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका थिए।

राजनीतिक लविङ गरी एमसीसी पारित गराउन दबाब दिन नभई अस्पष्ट विषयमा प्रष्ट पार्न र बुझाउन नेपाल आएको बताए पनि एमसीसीको प्रतिनिधि मण्डलको भेटघाट र कुराकानीको शैली हेर्दा दबाब दिने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । एमसीसी टोलीबीचको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका केही नेताहरूलाई निम्तो दिइएको थियो । जसमा पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुन, कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, पुष्पा भुसाल, एमालेकी विन्दा पाण्डे, लोसपाका शरदसिंह भण्डारी र एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडा, प्रमिला कार्कीलगायत उपस्थित रहेका थिए ।

नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको लविङमा एमसीसीका उपाध्यक्ष सुमारलगायतको टोलीले एमसीसी परियोजनाका विषयमा उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्टीकरण दिँदै अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौँ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतालाई नेपालले संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने पूर्वसर्त राखिएकाले सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि त्यसपछि असार ३० मा सदनमा दर्ता गराएको थियो । तर, सरकारले सदनमा दर्ता गराएको सम्झौता तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अगाडि बढाएनन् ।

त्यसपछिका सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि दलहरूका बीचमा सहमति नजुटिकन एमसीसीलाई अगाडि नबढाउने अडान लिइरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्र अहिले यो विषयमा मतभेद छ । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा जुटेका छन् भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले यथास्थितिमा पारित हुन नहुने पक्षमा छ । जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई पारित गर्ने पक्षमा भए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै टिप्पणी गरिसकेका छैनन् ।

नेपालभित्र यो सम्झौतालाई लिएर जनमतमा ब्यापक विरोधमा छ । इन्डोप्यासेफिककै एक अंगका रुपमा परियोजना रहेको र यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नु नहुने मत बढ्दो छ । ४ वर्षअगाडि संसदमा पारित गराउन पेश भए पनि पारित हुन नसकेपछि अहिले एमसीसीको उपाध्यक्ष नेतृत्वको टोली नै नेपाल भ्रमणमा आएको हो ।

यो टोलीले भेटअगाडि अर्थमन्त्रालयले सोधेको प्रश्नको लिखित जवाफसमेत दिएको थियो । जसमा एमसीसी संशोधन हुन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ । संसदमा टेबुल हुँदा पारित हुन सक्ने तर, सभामुखले नै संसदमा टेबुल नगर्दा अहिलेसम्म यो पारित नभएको तथ्य बुझेको एमसीसी टोलीले सोही कारण सांसदहरूलाई तारे होटलमा बोलाउँदै लविङमा लागेको हो ।