काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को चर्को विरोध भइरहेका बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले वैदेशिक सहयोग नआउने संकेत गरेर नेपालबाट विदा भएकी छिन् ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न नेपाल आएकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालमा रहेका सञ्चालक सदस्य र सरोकारवाला पक्ष (उर्जा,अर्थ, भौतिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि)सँग छलफल गर्दै यो परियोजना कार्यान्वयन नभए वैदेशिक सहयोग नआउने संकेत गरेकी हुन् ।

‘हामी छलफलमा बसेका थियौं, एमसीसी उपाध्यक्षले नेपालले चाहेर नै परियोजना दिइएको हो, अमेरिकाले जर्बजस्ती दिएको होइन नेपाल आफैले मागेको हो यो परियोजना असफल भए वैदेशिक सहयोगमा असर पर्नसक्छ’, फातिामाको भनाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने ।

उनका अनुसार फातिमाले कर्मचारी मार्फत नेपालमा वैदेशिक सहयोग रोकिने संकेत गरेपछि यो परियोजना जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएकी हुन् । फातिमाले नेपाल भ्रमण सकेर अमेरिकी फर्कने बेलामा पत्रकार सम्मेलनमा गर्दै यो सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलो भइसकेको बताएकी थिइन् ।

अमेरिका फर्कनुअघि आइतबार काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँग एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुन ढिलो भएकाले चाडै गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेकी थिइन् ।

शनिवार भने नेपालमा रहेको कार्यालयमा त्यसका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर परियोजनामा देखिएको समस्याबारे नेपालमै रहेका कर्मचारीहरु समेत दोषी रहेको बताएकी थिइन् ।

नेपालमा एमाले र माओवादीका नेताहरुले एमसिसी सम्झौताको विरोध गरिरहेका बेला फतिमा बिहीबार नेपाल आएकी थिइन् । फतिमासँगै उनको टोली नेपालमा आए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेर एमसीसीमा देखिएको भ्रमबारे प्रष्ट पार्ने कोसिस गरेकी थिइन् ।

तर ओलीले सत्ता पक्षबाट संसदमा प्रस्ताव आएपछि मात्रै आफ्नो दलले धारणा बनाउने बताएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा अहिलेको सत्ता पक्ष रहेको माओवादीको तर्फबाट सभामुख रहेका अग्नि सापकोटाले पेश नगरेको कारण रोकिएको समेत बताएका थिए ।

चार दिनको काठमाडौं बसाइमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, लोतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगको भेटवार्ताले गरेर उनले भ्रम चिर्ने कोसिस गरेकी थिइन् ।

‘एमसीसी कम्प्याक्ट एक परियोजनामात्र नभएर कानुनतः भएको एक सम्झौता हो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई तत्काल संसदबाट अनुमोदन गरे नेपाललाई फाइदा हुन्छ ,’ उनले त्यसक्रममा भनेकी थिइन् ।

फातिमा नेपाल आएपछि एमसीसी विरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन बढ्दै गएको छ । तर, विरोध प्रदर्शनहरूको प्रर्वाह नगरी फतिमाको टोलीले राजनीतिक भेटघाटलाई निरन्तरता दिएका थिइन् ।

त्यहीबेला नेपालस्थित एमसीसीका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरेकी थिइन । स्रोतका अनुसार शनिवार दिउसो भएको छलफलमा उनले नेपालमा रहेका प्रतिनीधिहरुकै कारण एमसीसीको विरोध भएको र त्यसलाई चिर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।

एमसीसी नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासैनी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग महाशाखाका सह–सचिव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष, कुमार पाण्डे, सदस्य सचिव एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट लगायतका सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

‘एमसीसीबारे नेपालमा उत्पन्न भएका गलत धारणा दूर्भाग्यपूर्ण छ, यो सम्झौता आर्थिक विकाससँगमात्र सम्बन्धित छ यो कुनै सुरक्षा रणनीतिको अंग होइन भनेर म प्रष्ट पार्न चाहन्छु, जतिसक्यो छिटो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन होस् हामीले चाहेका छौं अरू ढिलाइ भए अमेरिकालाई पर्खिन समस्या हुनसक्दछ’ एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए पनि नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा असर पर्नसक्छ’, उनको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।