काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले सरकारी दल कि विपक्षी ? नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्न गठित गठबन्धन दलको एउटा हिस्सेदार दल हो- जनमोर्चा ।

संघीय संसदमा १ जना मात्र सांसद रहेको यो दलले सरकारमा सहभागी नहुने, तर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति बनाएको छ । यही पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको अहिलेसम्मको कार्य शैली र व्यवहारको चर्को आलोचना गर्दै आएको छ । तर, सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरूको अझै गठबन्धन आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

जनमोर्चाको बिहीबार काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको अहिलेसम्मका कामकाजको चर्को आलोचना गर्दै गठबन्धन जोगाइराख्ने निर्णय लिएको हो । जनमोर्चाको यस्तो निर्णय किन त ? अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, ‘देशमा अझै पनि प्रतिगमनको खतरा कायम रहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो, पुनर्स्थापित संसदलाई भंग गरेर देशलाई मध्यावधिमा धकेल्न एमाले (ओली पक्ष)ले निर्वाचन आयोग, सरकार र सभामुखमाथि आक्रमण केन्द्रीत गरेको छ, त्यसैले प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षको आवश्यकता कायमै रहेको छ, त्यसका लागि पाँच दलीय गठबन्धनलाई अझै मजबुत पार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’

तर, देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको, नेपालमा विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा सरकार जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा रहेको र महगी भष्ट्राचार बढ्न थालेको भन्दै जनमोर्चाले सरकारको कदमप्रति चर्को विरोध जनाएको हो ।

एकातिर गठबन्धन जोगाउनु पर्ने र अझ त्यसको आवश्यकता देख्ने । अर्कोतिर सरकारको कदमको विरोध गर्ने विरोधाभासपूर्ण निर्णय जनमोर्चाको भएन र ? जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले भने, ‘विरोधाभास छँदै छैन, मुलुकलाई प्रतिगमनमा धकेल्नका लागि पाँच दलीय गठबन्धनलाई टुक्रयाउन विभिन्न षडयन्त्र भइरहेका छन्, त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ, अर्कोतिर वर्तमान सरकारद्वारा देश र जनताका सबै समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छैन, प्रतिगमनविरुद्ध हामीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ, यद्यपि हाम्रो समर्थन निःशर्त नभएर सशर्त नै हो ।’

अध्यक्ष केसीले देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रो कामलाई समर्थन र गलत कामको विरोध गर्ने नीति राष्ट्रिय जनमोर्चाले अवलम्वन गरेको बताए ।

‘सरकार गठन भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । महंगी, भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन, जसको परिणाम सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको छ,’ केसीले केन्द्रीय समिति बैठकपछि जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमार्फत भनेका छन्, ‘आज देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता खतरामा छ, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गराउन अमेरिकाले लगातार नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ, वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौता पारित गराउन विभिन्न षडयन्त्रहरु गरिरहेको छ, कुनै हालतमा एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित गराउने सरकारका हरेक षडयन्त्रका विरुद्ध हामीले एकल वा संयुक्त रुपमा संघर्षमा जोड दिन चाहन्छौँ ।’

जनमोर्चाले महाकाली नदीमा तुइन काटेर भारतीय पक्षबाट जयसिंह धामीको हत्या गरिनु, दार्चुलास्थित नेपाली आकाशमा नेपालको स्वीकृतिविना हेलिकप्टर उडाउने जस्ता भारतका हस्तक्षेपकारी कदमविरुद्ध वर्तमान सरकारबाट कुनै तत्परता नदेखाएको पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

जनमोर्चाको अभियान चल्ने

जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिले “गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ” भन्ने मुख्य नारा अर्न्तगत रहेर अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको छ । असोज ५ गतेदेखि १९ गतेसम्म जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा विरोध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, आश्विन १२ गते काठमाडौँमा केन्द्रीय स्तरको अन्तरक्रिया गर्ने, आश्विन २० गते एकैदिन देशका ७ वटै प्रदेशका मुकाममा प्रादेशिक स्तरका सभाहरूसमेत गर्ने निर्णय जनमोर्चाले गरेको छ ।

गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा, संघीयताको खारेजी, देशमा बढ्दो महंगी तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागिएको अध्यक्ष केसीले बताए । प्रदेशिक स्तरका सभाका लागि केन्द्रबाट केन्द्रीय वक्ता टोली परिचालन गर्ने गरी नेताहरूको कार्य विभाजन जनमोर्चाले गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा अध्यक्ष केसी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपाली, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्मा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा नेकपा (मसाल)का केन्द्रीय प्रवक्ता रामप्रकाश पुरी, बाग्मतीको काठमाडौँमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेल, २ नं प्रदेशको बीरगञ्जमा अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी र १ नं प्रदेशको इटहरीमा अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य मीना पुनले सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रीय वक्ता पनि उसले तोकेको छ ।