काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पना नगरेको बताएको छ। संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमा प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवादमा सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले त्यस्तो जवाफ दिएको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले सर्वाेच्च अदालत प्रशासनलाई पनि यस विषयमा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । त्यसको जवाफ लेख्दै सर्वाेच्च प्रशासनले त्यस्तो बताएको हो ।
सर्वोच्च प्रशासनका तर्फबाट रजिष्ट्रार पन्थीले संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेको बताएका हुन्।

‘नेपालको संविधानको धारा १३७(१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा ‘प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने’ व्यवस्था भएबाट इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ। संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको देखिंदैन,’ सर्वोच्चको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश कुनै कारणले अदालतमा उपस्थित नभएको, विदामा बसेको वा विदेश गएको बेला भने वरिष्ठतम् न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले गर्ने काम गर्न सक्ने पनि सर्वाेचच अदालत प्रशासनले बताएको छ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले परिषदमा बसेर नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। उनले ती सिफारिसको निर्णयको बचाउ गर्दै सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।

यसअघिको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदको कानुन फेरेर उपस्थितिको बहुमतबाट संवैधानिक अंगमा पटक-पटक गरिएका नियुक्ति सिफारिस विवादित छन्। ती सिफारिसविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट परेका थिए ।