काठमाडौं । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र उपमहासचिव घनश्याम भुसालका वीचमा सवाल जवाफ रोकिएको छैन । ओलीले ४२ महिना सरकार सञ्चालन गर्दा केही समय ओली क्याविनेटमै रहेपनि भुसाल ओलीको कार्यशैलीको चर्काे आलोचक मध्ये पर्ने नेता हुन् । ओलीसँग सिधा सिधा वैचारिक राजनीतिक विषयमा टक्कर लिने र ओलीको आलोचना गर्नेमा उनी अग्रपंक्तिका नेता हुन् ।

माधव नेपालले नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेर आफैले १५ वर्ष लामो समय नेतृत्व गरेको पार्टी एमाले छोडेर जाने निर्णय लिएसँगै माधव नेपालको भुसाल लगायतका नेताहरुले पनि साथ छोडे । उनी लगायत भीम रावल, योगेश भटटराई, गोकर्ण विष्ट, रघुजीपन्त लगायत माधव नेपालका पिल्लर मानिएका १० नेता एमालेमै रहे ।

त्यसयता पनि माधव नेपालले ति आफनो साथ छोडेका नेताहरुको आलोचना नगर्न सार्वजनिक रुपमै आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन् । एमालेमै रहेका नेताहरु पनि ओलीको कार्यशैली र उनको अभिब्यक्ति, धारणाप्रति नजरअन्दाज गरेर मौन बस्न थालिसकेका छन् ।
मध्यमार्गी धारका प्रभावशाली मानिने नेताहरु ओलीसँग खासै टक्कर लिने मुडमा छैनन । तर घनश्याम भुसालले भने ओलीसँग अझ पनि सवाल जवाफ उठाईरहेका छन् ।

आगामी असोज १५ देखि १७ सम्म चल्न लागेको एमालेको विधान महाधिवेशनमा ओलीले पेश गर्न लागेको राजनीतिक दस्तावेजमा भुसालले लिखित टिप्पणी नै गरेर केही विषयमा सवाल जवाफ गरेका छन् । ओलीको प्रतिवेदनमा एमालेको असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटि बैठकमा पनि छलफल हुँदैछ ।

उक्त दस्तावेजमा भुसालले ओलीसँग केही गम्भिर विषयमा सवाल जवाफ गरेका छन् ।

त्यसमध्येको एक हो – शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र ।

२०७२ सालमा निर्माण भएको नेपालको संविधानको अन्र्तवस्तुमै समाजवाद उन्मुख संविधानउल्लेख भएकोले अवको क्रान्ति समाजवादी क्रान्तिको तयारी भएको नेपालका कम्युनिष्टहरुले अहिले सवैभन्दा वढी जप्ने नारा हो । तर त्यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्नुपर्ने हो । त्यसको पहिलो शर्त दलाल पुँजीको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व भएको र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक–सामाजिक आधार तयार गर्नु हो ।

जनताले प्राप्त गरका लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक अधिकारहरुलाई राजनीतिक तहमा मात्र सीमित हुन नदिई ती अधिकारहरुलाई सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विकास गर्दै दलाल पुँजीवादलाई साँघु¥याउँदै र त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रुपान्तरण गर्दै, सामाजिक न्यायको दायरालाई अझ बढाउँदै समाजवादको तयारी गर्दै अगाडि बढ्नु हो ।

तर जनताको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमै ओली र भुसालका वीचमा वैचारिक मतभेद र खाडल देखा परेका छन् । ओली अहिले तत्काल शिक्षा र सवस्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई राष्टिय करण गर्नु हुदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । तर भुसाल ओलीको यस्तो तर्कमा सहमत देखिन्नन ।

ओलीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको राजनीतिक दस्तावेजको यो अंश हेरौं :-

ओलीले यसमा प्रष्ट सँग भनेका छन्, शिक्षा र सवस्थ्य क्षेत्रलाई अहिले राष्टियकरण गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

तर भुसालले ओलीको यस्तो मतप्रति प्रश्न उठाएका छन् । जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँचको ग्यारेन्टी गर्नु र उत्पादन
प्रक्रियामा स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लिन सक्ने बनाउनु अहिलेको सबैभन्दा प्राथमिक उद्देश्य हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

हेर्नुहेस शिक्षा वारे भुसालको तर्क :- उनले ओलीको प्रतिवेदनमा लिखित रुपमा आफनो टिप्पणी यसरी गरेका छन् ।

अझ घनश्यामले अगाडी वढेर भनेका छन्, कानूनीरुपमा वैधानिक भए पनि पार्टीका केन्द्रिय कमिटीका सदस्यहरुले नीजि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने हुन्न भन्ने
भन्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्छ । कसैको लगानी भैसकेको छ भने लगानी फिर्ता गर्न एक वर्षको समय दिनु पर्छ ।

हेर्नुहोस् भुसालको लिखित टिप्पणीको अंश :-

ओलीले नीजि शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको लगानीलाई राष्टियकरण गर्ने कुरा प्रत्युत्पादक भएको बताईरहदा भुसालले भने पार्टीका नेताहरुलाई लगानी एक वर्षभित्र फिर्ता लिने गरी समय दिनुपर्ने तर्क अगाडी सारेका छन् । अझ उनले यो नीतिलाई क्रमशः तल्ला कमिटीहरुमा पनि लैजानु पर्ने तथा केन्द्रिय र प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा ती कमिटीका पदाधिकारी बन्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान राख्न सकिने तर्क गरेका छन् ।

बहुलबाद, प्रतिस्पर्धा र खुल्ला अर्थ राजनीतिको संरचनाभित्र समाजवाद उन्मुख अर्थप्रणाली अघि बढाउन सहज नभएको ओलीले आफनो दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् । तर भुसालले यसमा ओलीसँग विमति राखेका छन् । उनले ओलीको यस्तो तर्क नै गलत भएको भन्दै उक्त तर्क जनताको वहुदलीय जनवाद (जवज)कै विपरित भएको बताएका छन् ।