काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा कसैलाई मन्त्री बनाउन नहुने र मन्त्रीको हैसियतमा सपथ ग्रहण नराउन माग राख्दै रिट निवेदन परेको छ । अधिवक्ता विशाल न्यौपानले संविधान बमोजिम कानुन नबनेको भन्दै कानुन नबनाई कसैले मन्त्रीको हैसियतमा सपथ नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ८० बमोजिम संघीय कानुन बमोजिम मात्रै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभारको गोपनीयताको सपथ लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथ ग्रहणसमेत बदर गर्नु पर्ने भन्दै रिट दायर भएको छ । उनले गत ६ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

गत जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८’ जारी भई प्रमाणित भएको थियो । सो अध्यादेश संसदमा पेस भए पनि पारित भएको छैन ।

शपथसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित नभएकाले अध्यादेश संविधानको धारा १४४ (२ ग) अनुसार स्वतः निष्क्रिय भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।