काठमाडौं । सामान्यभन्दा सामान्य कार्यक्रम गर्दा पनि महँगो जनजीवनका कारण कतिपय संघ/सस्थाहरुले गर्न सकिएला ? कसरी गर्ने होला ? भनेर बजारको वढ्दो महँगी, भड्किलो जनजीवन र त्यसको तयारी लगायतका कामले निक्कै हैरानीमा पर्ने हुन्छन । त्यसमाथी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्यक्रम कति महँगो होला ? सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक दलका भेला -सम्मेलन भन्ने वित्तिकै निक्कै भडकिलो हुन्छ । त्यसको प्रचार – प्रसारमा गर्ने खर्च, अन्य गाँस र वासको प्रवन्धले पनि ब्यवस्थापन निक्कै खर्चिलो र चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।

यस्तो बेला एमालेको विधान महाधिवेशन १५ देखि १७ असोजसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको छ ।

देशभरवाट नेता -कार्यकर्ताको जमघटसहित गरिएको विधान महाधिवेशन बाहिरबाट हेर्दा निक्कै भड्किलो र रबाफिलो थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बन्दशत्रको समापनमा दिएको मन्तब्यलाई नै सापटी लिएर भन्ने हो भने, यो बन्दशत्र अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले जमघट गराउन नसकेको सवैभन्दा ठूलो बन्द शत्र हो ।

झण्डै ७ हजार मान्छेहरुको सहभागितामा एमालेले बन्दशत्र आयोजना गरेको थियो । यसको ब्यवस्थापनमा एमालेले कति खर्च गर्यो होला ? अहिले सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । तर एमाले कार्यलय सचिव शेरवहादुर तामाङ ७-८ करोडमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको तर्क गर्छन ।

तर उनको दाबीभन्दा तीन गुण बढीसम्म खर्च एमालेले महाधिवेशनमा गरेको एमाले नेताहरु नै दाबी गर्छन् ।

के मा कति खर्च ?

एमालेले विधान महाधिवेशन गरेको हल सरकारले निर्माण गरेको सम्मेलन केन्द्रको हो । तीन दिनको लागि एमालेले हलको भाडामै २१ लाख खर्च गरेको छ । मुख्य हलभन्दा वाहिर पनि एमालेले टेन्ट सम्म राखेर पनि वन्दशत्रमा सहभागी नेताहरुलाई सहभागि गराएको थियो ।

यसका लागि पनि एमालेले लाखौं खर्चिएको छ ।

महाधिवेशन स्थल उपत्यकाको रिङरोडभन्दा वाहिर रहेको र वासको ब्यवस्थापन रिङ रोड भित्रनै भएकोले पनि एमालेले सहभागी प्रतिनिधीहरुलाई सहभागिताका लागि ३० ओटा माइक्रोबसलाई रिर्जभ गराएको थियो ।

माइक्रो रिर्जभका लागि उसले दैनिक ८ हजार एउटा माइक्रोलाइ उपलब्ध गराएको थियो । यस हिसावले ३० ओटा माइक्रोलाई प्रतिदिन २ लाख ४० हजारका दरले तीन दिन ७ लाख २० हजार रुपैया खर्च गरेको छ ।

७ हजार सहभागीलाई प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँको दरले खसी र कुखुराको मासुसहितको खाना एमालेले खुवाएको थियो । एक छाक खानाकै लागि एमालेले ४२ लाखसम्म खर्च गरेको छ । ३ दिन ६ छाक खानाका लागि एमालेले खानामा मात्रै २ करोड ५० लाख जति खर्च गरेको छ ।

खाजा ब्यवस्थापन र प्रचारप्रसारमा पनि एमालेले उत्तिकै मात्रामा खर्च गरेको छ । प्रचार प्रसारका लागि पनि एमालेले उत्तिकै मात्रामा भड्किलो प्रचार शैली अपनाएको थियो । त्यसमा लाखौं एमालेले खर्च गरेको छ ।

यी सबै खर्च जोडने हो भने झण्डै २०/२२ करोड सम्म एमालेले विधान महाधिवेशनमा खर्च गरेको पारम्भिक अनुमान छ । तर एमालेले जम्मा जम्मी ७/८ करोड रुपैया खर्च भएको बताउँदै आएको छ ।

एमाले र माओवादी एकता ४ वर्ष पनि नटिकी फेरि पूरानै अवस्थामा फर्किएको, सरकारको कुर्सीमा रहिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली सर्वाेच्च अदालतको परमादेशका आधारमा सरकारबाट वाहिरिनु परेको र एमाले पनि माधव नेपाल लगायत नेताहरुले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न पुगेपछि एमालेलाई विधान महाधिवेशन भब्य र आकर्षक बनाई सफल बनाउनु थियो ।

त्यसका लागि पनि एमालेले विधान महाधिवेशनमा तडक भडक गरेकै थियो ।

अझ एमालेले विधान महाधिवेशनको हल, स्टेजको डेकोरेसन र ओलीलाई गरिएको ‘प्रोजेक्सन’ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं सम्मेलनसँग मिल्दोजुल्दो गरी भब्य र आकर्षक बनाउन खोजेको थियो । स्टेजको पृष्ठभूमि बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपल’ भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको (सीपीसी)को १९ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको डेकोरेसनसँग मिल्दोजुल्दो थियो ।

अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीभित्र शक्तिशाली बनाउन आयोजकहरुले महाधविशेनको तयारी, साजसज्जा ओलीमय बनाएका थिए । ओलीको महिमामण्डन गर्ने गरी ब्यवस्थापनको पाटो मिलाईएको थियो । यसमा पनि एमालेले थप खर्च गरेको छ ।

कहाँबाट जुटछ खर्च ?

यति विघन पैसा खर्च गरेर महाधिवेशन गर्न सक्ने हैसियत राजनीतिक दलहरुसँग कसरी वन्छ ? यसको आम्दानीको स्रोत के हुन् ? भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रुपमा उठने गर्छ । तर राजनीतिक दलहरुले खर्च पार्टी सदस्यताबाट उठ्ने लेवि, सांसद जनप्रतिनिधी राजनीतिक नियुक्तिमा जानेहरुवाट लिने विशेष प्रकारको लेवी र स्वेच्छिक चन्दाहरुलाई आधार देखाउने गर्छन् ।

एमालेले पनि विधान महाधिवेशनमा गरेको खर्च सदस्यताको लेवि र जनप्रतिनिधीलाई लगाउने गरेको पारिश्रमिकको लविवाट खर्च गरिएको बताएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयका सचिव तामाङले भने,– स्वभाविक रुपमा खर्च पार्टी सदस्यताको लेवी र जनप्रतिनिधीका लेवीवाट बचेको रकमबाट खर्चिएको हो । अन्य केही स्वोच्छिक सभुचिन्तकहरुको सहयोग पनि भयो होला ।’

तर दलहरुका यस्ता महाधिवशेनहरुमा हुने खर्च पारदर्शी भने हुदैनन । कतिपय ब्यापारी, ब्यवसायीहरुलाई दलले लगाउने चन्दाबाट पनि महाधिवेशन जस्ता कार्यक्रम राजनीतिक दलहरुले गरेका हुनछन् ।