एनआरएनएलाई परराष्ट्रको निर्देशन : संविधानविपरीतका काम तत्काल सच्याउनू
काठमाडौँ । सरकारले विधानविपरीतका काम सच्याएर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पत्र पठाउँदै चार बुँदे निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयमा उजुरी परेको झण्डै एक महिनापछि मन्त्रालयले बुँदागत रुपमा संघलाई निर्देशन दिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले पठाएको पत्रमा संघका केही राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी)हरुको निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयनमा विधानविपरीत काम भएको उल्लेख छ । विधानविपरीत नियमावली बनाइएको र सो नियमावलीअनुसार गरिएका काम स्वतः अवैधानिक हुने पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।
विभिन्न एनसीसीहरुमा विधानविपरीत सदस्यता वितरण गरिरएको, निर्वाचनमा धाँधली गरिएको र विधानविपरीत नियमावली बनाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै २४ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । संघका पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ आइसीसी सदस्य नवराज ओली र एनसीसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेलले मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए ।
सो उजुरीपछि मन्त्रालयले सहसचिव भरत रेग्मीको संयोजकत्वमा कानुन र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।
अनुगमन समितिले झण्डै एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी संघलाई पत्र पठाइएको हो । संघमा विशेषगरी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोटमा विवाद देखिएको छ । सचिवालयले अघिल्लो कार्य समितिलाई प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिएको थियो । एनसीसीको निर्वाचन पूर्व नै प्रतिनिधि चयन गर्ने संघको नियमावली नै त्रुटीपूर्ण रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयले विधान र विगतको परम्पराअनुसार नै प्रतिनिधि चयन गर्न संघलाई निर्देशन दिएको छ । विधानमा उल्लेखित प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान अमूर्त रहेको भन्दै मन्त्रालयले विगतका प्रावधानअनुसार नवनिर्वाचित एनसीसी कार्य समितिबाट प्रतिनिधि चयन गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि तोकिएको म्यादभित्र भएका निर्वाचनलाई मात्र मान्यता दिन सकिने बताएको छ । जुलाई १ देखि ३१ भित्रमा एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि विधानमै समय तोकिएकोमा त्यसपछि पनि सदस्यता वितरण गरिएको र निर्वाचन गरिएकोमा मन्त्रालयको आपत्ति छ ।
उपाध्यक्ष बद्री केसीको एनसीसी रुसमा अगस्ट महिनाभर पनि सदस्यता दिइएको थियो । १५ अगष्ट भित्र सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सिफारिस भइसक्नु पर्नेमा त्यसभन्दा पछि सिफारिस गरिएका प्रतिनिधिहरुको नाम मान्य नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई संघको सदस्यता दिन नमिल्ने प्रावधान रहेको बताउँदै विद्यार्थीहरु सहभागी एनसीसीहरुको सदस्यता पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ । जापान र जर्मनीमा विद्यार्थीलाई पनि सदस्यता दिई एनसीसी निर्वाचनमा सहभागी गराइएको थियो । सदस्यता पुनरावलोकन गर्नु परेपछि ती देशमा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मन्त्रालयले संघले गत जनवरीमा संशोधन गरेको विधानका केही प्रावधान प्रचलित ऐनविपरीत रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । विधानमा रहेका अमूर्त विषयलाई मूर्त बनाउन र नेपालका प्रचलित ऐनअनुसार नबाझिने बनाउन पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको अधिवेशन सुरु हुनु अगावै संघको सचिवालयले नियमावली बनाएर एनसीसीहरुलाई पठाउनु पर्नेमा अधिवेशनको बीचमा नियमावली बनाएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । १ देखि ३१ जुलाईसम्म एनसीसी निर्वाचन तोकिएकोमा आइसीसीको सचिवालयले १७ जुलाईमा मात्रै एनसीसीहरुलाई नियमावली पठाएको थियो । विधानविपरीत नियमावली बनाइएको परराष्ट्रको ठहर छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २२ असोजमा पठाएको पत्रसँगै तोकिएको मितिमा संघको महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । तर, संघका सल्लाहकार एवम् पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले भने समयमा नै विवाद समाधान गरेर तोकिएको मिति मै महाधिवेशन हुनु पर्ने बताएका छन् । ‘हामीभित्रका विवाद हुन्, यी विवाद सुल्झाउन सकिन्छ, समयमै विवाद समाधान गरेर तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ’ आचार्यले भनेका छन् । संघको संस्थापन पक्षले विधानविपरीत गरेको कामलाई परराष्ट्रले रोकेको आचार्यले बताए ।
संघको दशौं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन यही अक्टोबर २३–२५ का लागि तोकिएको छ । त्यसअगावै नयाँ कार्य समिति चयन गर्न २० अक्टोबरका लागि निर्वाचन तोकिएको छ । अनलाइन माध्यमबाट मतदान हुने संघले यसअघि नै जनाइसकेको छ ।
उता, संस्थापन पक्षले भने परराष्ट्रको पछिल्लो पत्रले महाधिवेशन अनिश्चित भएको दाबी गरेको छ । महासचिव हेमराज शर्माले परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल देखिएको बताएका छन् । उनले छिट्टै आइसीसीको बैठक बसी निर्णय गरिने जनाए ।
प्रतिक्रिया