काठमाडौं । संघीय सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले दुई प्रदेशबाट बाहिरिने पक्का भएको छ । वागमती प्रदेश र प्रदेश १ सरकारलाई विस्थापन गरेपछि एमाले प्रदेश सरकारबाट पूर्णत बाहिर रहने भएको हो । गठबन्धन सरकारले यी दुई प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमतिअनुसार प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र वागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ ।

सत्ता बाँडफाँडको क्रममा गठबन्धनमा सहभागी नेताहरुले दुई प्रदेश माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई दिने र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले लिने गरी सहमति गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मूख्यमन्त्री बन्ने स्रोतको दाबी छ ।

केन्द्रमा संघीय सरकार विस्तार भएपछि प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयमा गठबन्धन दलहरूले आन्तरिक तयारी गरेका छन् । गठबन्धन दलहरू आफ्नो नेतृत्व नभएको प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा भर्खरै मात्रै नियुक्त भएका भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई विश्वासको मतमार्फत हटाउने तयारीमा लागेका हुन् ।

आचार्यले विश्वासको मतको प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन भने शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराइसकेकी छन् । ‘दुई प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भइसकेको छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छ’, नेकपा एस पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने । उनका अनुसार यो प्रकृया अब केही दिनमै अघि बढ्ने छ ।

गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले दशैँअघिको एक कार्यक्रममा छिट्टै बागमती प्रदेश र प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने र त्यसको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताएका थिए । साथै उनले अन्य प्रदेशमा पनि आफ्नो पार्टीको सम्मानजनक हैसियत हुने बताएका थिए । नेपालको सो अभिव्यक्तिपछि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएकी थिइन । मत विभाजन ४ कात्तिकमा बस्ने प्रदेश सभाको बैठकबाट हुने भएको छ ।

अल्पमतमा रहेकी मुख्यमन्त्री शाक्यको पद गुम्ने निश्चित जस्तै छ । यस्तै, प्रदेश १ मा केही समयका लागि बसेको बैठक स्थगित गरेपछि सूचना टाँस गरेर ५ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । दल विभाजनपछि अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छैनन् । दशैँपछि मात्र विश्वासको मत लिने योजनाअनुसार आचार्यले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको अन्तिम समयावधि २४ असोज नाघिसक्दा पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता नगरेपछि उनको सरकार वैध कि अवैध भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दल विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले २५ भदौमा प्रदेश सभालाई सनाखत भइसकेको औपचारिक जानकारी प्रदेश १ सभालाई गराएको थियो । तर, सत्ताधारी दल एमालेले चाहिँ दल विभाजन भएर औपचारिक रूपमा प्रदेश सभामा पत्र दर्ता भएको मितिलाई अन्तिम समयावधि बनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले संसदीय दल गठन गरेर २८ असोजमा मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र औपचारिक रूपमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

सरकार गठन भएपछि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ । गठबन्धन दलहरूले दुवै प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने पूर्वसहमति गरिसकेका छन् । गठबन्धनको सहमतिअनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई–दुई वटा प्रदेश र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने छन् ।

प्रदेश २ मा अहिले पनि जसपाकै लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन् । जुन यसपछि पनि कायम रहने छ । कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अन्य तीनवटा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ । सहमतिअनुसार तीनवटा प्रदेशमध्ये माओवादी केन्द्रले एउटा प्रदेशको नेतृत्व छाड्नु पर्ने हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व भर्खरै मात्रै परिवर्तन भएकाले कांग्रेसका लागि कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले छाड्ने छ ।